जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीबाट पछि हटन सांसदहरुले गराए सरकारकाे ध्यानाकर्षण

२४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटमा गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी निर्णयको विरोध भएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले बुधबार जारी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने गरी ल्याइएको नीति फिर्ता गर्न माग गरे । 

जिल्ला निर्वाचनको काम सीडीओ कार्यालयमार्फत गर्नु जनताको स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गर्न पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने उनको तर्क छ । साधारण खर्च कटौतीको नाममा सरकारले जनताको अधिकार छिन्ने काम गर्नु अन्याय रहेको भन्दै उनले खबरदारी गरे ।

जिल्ला निर्वाचन खारेजीबाट सरकारलाई १५ करोड रुपैयाँ खर्च कम हुने देखिएको र यसैलाई कारण बनाएर महत्वपृर्ण निकाय हटाउनु न्यायोजित नहुने उनले बताए ।  जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारले बजेट नीति हटाउन उनले माग गरे ।
बैठकमा बोल्ने थुप्रै सांसदहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्न माग गरे ।