बजेटः सत्ता पक्षका सांसदलाई राम्रो, विपक्षीलाई नराम्रो

२४ जेठ, काठमाडौं । सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राख्ने क्रममा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका छन् । विगतका वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा शंका रहेको धारणा सांसदहरुको छ । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठूलो शंका रहेको धारणा राखे ।

सांसद उदय शमशेर जबराले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा शंका रहेको बताए । सबै बजेट राम्रा हुन्छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्, उनले भने ।  

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व उठाउन बढी केन्द्रित देखिएको भन्दै उनले राजस्व बढाउनका लागि लगानी पनि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । बजेटमा राखिएका महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा शंका रहेको धारणा सांसद असिम शाहले संसदमा राखे । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।  

नेपालको श्रमशक्ति नेपालभित्रै प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्नुपर्नेमा विदेश पठाएर रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउनेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित रहेको सांसद शाहले आरोप लगाए । बजेटले चलचित्र क्षेत्रका लागि कुनै ठोस् कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि उनको टिप्पणी छ । 

सांसद योगेन्द्र मण्डलले बजेटमा सही योजना र कार्यक्रम राख्नका लागि सही नियतले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सुशासन र पारदर्शितामा विगतदेखि नै सरकार चुक्दै गएको भन्दै उनले बजेटलाई जनतासम्म पुर्याउन सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद वीरबहादुर बलायरले विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै नै फरक रुपमा आएको दाबी गरे । मुलुकको आर्थिक सामर्थ्य बुझेर खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । ठूला र माथिल्लो तहका निकायबाटै खर्च कटौती गर्दै जानुपर्ने सांसद बलायरको भनाइ छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने सुझाव पनि उनले दिए । 

सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजनबीच तादम्यता नरहेको बताए । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा राखे । बजेटले विभिन्न १० वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय आएको उनको भनाइ छ ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् करका दर हेरफेर गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने बताइन् । सांसद बीना जैसवालले सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट खारेज गर्दा त्यसको असर बजारमा देखिने बताइन् । उनले बजेटमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, स्टार्टअप, उद्यमशीलता लगायतका केही सकारात्मक विषय समेटिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता माथि प्रश्न गरिन् ।  

बजेटमा राखिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले समानुपातिक सांसदलाई विभेदमा पारेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा त्यसो हुन नसकेको सांसद अमरबहादुर थापाले बताइन् । त्यस्तै, करको दर घटबढभन्दा पनि दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थालाई आगामी आवको बजेटले सुधार गर्न नसक्ने दाबी गरे । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको नीति बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । उनले मुलुकको श्रम शक्ति विदेश जानबाट रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कुनै ठोस् योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटेकोप्रति पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गरे ।

सांसद रणेन्द्र बरालीले बजेट निरपेक्ष नहुने र देश, काल परिस्थितिअनुसार त्यो परिवर्तनशील हुने धारणा राखे । बजेटले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि तथा प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास, दक्ष श्रम शक्ति निर्माणलगायतका विषय समेट्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । दलितलगायत आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गलाई बजेटले समेटेको पनि उनको भनाइ छ ।

सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको बताए  । राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेपनि सरकारले त्यसलाई नदेखे झैँ गरेको उनको दाबी छ । सीमा सुरक्षा र चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको उनको भनाइ छ । बङ्गलादेशबाट नेपालमा आएका रोहिंग्या शरणार्थी र साइबर सुरक्षाका लागि पनि बजेटमा कुनै विषय नपरेको उनले बताए । 

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रतिपक्षले विरोध गर्नकै लागि बजेटको आलोचना गरेको धारणा राखे । विरोधको संस्कारले मुलुकको समग्र हित हुन नसक्ने उनले बताए । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यून बजेट ल्याउनु भनेको वास्तविकताको आँकलन गरेर बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । 

सार्वजनिक ऋण बढेको दायित्व बढ्दै गएको प्रति उनले संसदमा चिन्ता व्यक्त गरे । स्वदेशमा उत्पादित तरकारी, फलफूल र तरकारीलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि सरकारले भ्याट छुट खारेजीको निर्णय गरेको र त्यो सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।