लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने
नेपालबहस संवाददाता
जेठ २६, २०८० शुक्रबार ८:५१:१
२६ जेठ, दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदैछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८० /८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्न लागेको हो । जसका लागि प्रदेश सभाको बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आज बिहान साढे ११ बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भए पछि सोही अनुसार तयारी गरेको प्रदेश संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
‘हरेक घर–घरमा प्रदेश सरकार, हरेक गाउँमा प्रदेश सरकार’ नारासहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जनाइएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपउच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
नेपालको क्रेडिट रेटिङ सन्तोषजनक, लगानीका दृष्टिकोणले अनुकूल रहेको सरकारी दावी
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
चार महिनामा ८४ अर्ब थपिएर जीडीपीको ४४ प्रतिशत पुग्यो सरकारी ऋण
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
मोरङबाट तस्करी लाइन सुचारु, महिनाबारी असुल्न घुमुवा परिचालन !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
मोरङबाट तस्करी लाइन सुचारु, महिनाबारी असुल्न घुमुवा परिचालन !
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
रवि र छविसहित १० जनाविरुद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
फिल्म ‘परालको आगो’ मा सुहाना अनुबन्ध
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
अडानीलाई केन्यामा झट्का, एक अर्ब ८२ करोड डलरको सम्झौता रद्द
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
काठमाडौं उपत्यकाको बागमती कोरिडोर क्षेत्रको बाढीबस्तीमा सरकारको अझै पुगेन ध्यान
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी गरिमा विकास बैंकले मनायो १८औं वार्षिकोत्सव
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
बीआरआई कसरी स्वीकार्ने ?
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
विशेष अदालतबाट न्यायीक फैसला नभएको भन्दै विभिन्न मुद्दा लिएर सर्वोच्च गयो अख्तियार
मंसिर ८, २०८१ शनिबार