फेरि उठ्यो पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी ‘काण्ड’

२६ जेठ, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा ओलीले नै ठाडो घोषणामार्फत पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको ज्योतिर्लिङमा राखिएको सुनको जलहरीसम्बधी विवादस्पद विषयले फेरि संसदमा प्रवेश पाएको छ । 

शुक्रबार जारी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सुनको भनेर पित्तलको जलहरी राखेको ‘काण्ड’ जनताको मनमष्तिस्कबाट हटन नसकेको भन्दै संसदमा सांसदहरुले यसबारे उठाएका कुरा रेकर्डबाट नहटाउन माग गरे । रेकर्डबाट हटाएपनि जनताकाे मनबाट हट्न नसकेकाे उनकाे भनाइ छ ।

यसअघिका बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ पौडेलले ‘एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले सुनको भनी पित्तलको जलहरी राखेर भ्रष्टाचार गरेको घटनाको छानबनि हुनुपर्छ’ भन्दै माग गर्दा एमालेका सांसदहरुले विरोधमा संसद बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । अवरुद्धपछि सरकार पक्ष र एमालेका सांसदरुबीच घम्साघम्सी नै चलेको थियो ।

त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेतृत्वबीच छलफलपछि सांसद पौडेलको उक्त भनाई संसद सचिवालयको रेकर्डबाट हटाइएको थियो । यसरी हटाइएपनि सरकार पक्षका सांसदहरुले बैठकमा आवाज उठाउन छाडेका छैनन् ।

शुक्रबारको बैठकमा सांसद खतिवडाले संसदमा सार्वभौम सांसदले बोल्ने कुनैपनि कुरा स्यंले फिर्ता नलिएसम्म रेकर्डबाट हटाउन कसैले नसक्ने बताए । उनले सत्ता पाँउदा र गुमाउँदाको पीडा संसदमा नपोख्न आग्रह गर्दै एमालेलक्षित धारणा राखे । \

‘के सार्वभौम सांसदले बोल्ने कुरा सत्ता गुमाउँदाका पीडा पोख्ने प्रतिपक्षीको विरोधका भरमा अभिव्यक्ति मेटाउन पाइन्छ’ खतिवडाले भने, ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै १०८ केजीको सुनको जलहरी बनाउने क्रममा ९६ केजीमात्र प्रयोग भएको बाँकी ११ केजी गायब भएको पाइएको भनिएको छ । अनि ११ केजी सुन कसले खायो वा के भयो भनेर जनताको कुरा संसदमा बोल्दा रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने कारण के हो ? संसद भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँनै नपाइने हो ?’

जलहरी काण्डबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए । सुनको भनी पित्तलको प्रयोग गरिएको घटनमा संलग्न जोकोहीमाथि अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नुपर्ने बताए 

यद्यपि जलहरी काण्डबारे अख्तियारमा उजुरी परी अनुुसन्धान भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । 

यस्तै बैठकमा सांसद अर्जुनर सिंह केसीले पनि जलहरी काण्डबारे सांसदले संसदमा बोल्दा रेकर्डबाट हटाउने कार्यले संसदीय व्यवस्थाकै बेइज्जती गरेको बताए ।