बेहाल प्रजातन्त्रः कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक बाटो कमजोर बन्दै गएको हो ?

देश आर्थिक रुपमा कमजोर, राजनीतिक रुपमा अस्तव्यस्त भएको बेला प्रजातान्त्रिक दल पनि कमजोर बन्दै गएमा के हुन्छ ? अहिले देश आर्थिक रुपमा कमजोर र अस्तव्यस्त भइरहँदा नेपाली कांग्रेस कमजोर तथा दिशाहीन बन्ने बाटोमा आएको छ । कांग्रेसका महामन्त्रीहरूले सार्वजनिक रुपमै सभापतिले गल्ती गरे, त्यसको जिम्मेवारी लिँदैनौँ भनिरहेका छन् ।

तेस्रो तहका युवा नेताहरूले कांग्रेस रुपान्तरणको अभियान चलाइरहेका छन् । संस्थापन पक्ष भने सत्ताको चास्नी र पार्टीमा आफ्नो स्थान बलियो दिँदासम्म दायाँ–बाँयाँ नगर्ने पक्षमा देखिएको छ । संस्थापनइतर समूहको जस्तो देखिए पनि कांग्रेसका तेस्रो तहका युवा नेताहरूको समूहले पार्टी रुपान्तरणका लागि स्वतन्त्र रुपमा छलफल चलाइरहेको छ । संस्थापन पक्षले महामन्त्रीहरूलाई  संकेत गर्दै आफूहरूले केही काम गर्न नसक्ने सभापतिलाई दोष दिने ? भनिरहेको छ ।

कांग्रेसका भ्रातृसंगठनहरु लथालिङ्गकाे अवस्थामा छन् भने शुभेच्छुक संगठनहरु पनि त्यही अवस्थामा छन् । अहिले कांग्रेस पार्टीको सबै तहमा भेला गरेर पार्टीभित्र के समस्या छ ? त्यसको समाधान के हुन सक्छ ? राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कस्ता परिवर्तन आएका छन् ? त्यस विषयमा पार्टीले कस्तो नीति लिने भन्ने कुरा पार्टी भेलामा विशद छलफल गरेर दह्रो निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा दुवै तर्फबाट दन्तबजान मात्रै भएका छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ला ? प्रश्न उठेको छ । 

पछिल्लो समय कांग्रेस संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि कमजोर देखिएको छ । गठबन्धनको अवस्था अनुसार कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व नगरे पनि उसले हैसियत अनुसार मन्त्रालय पाएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले पूरै राज्यसंयन्त्रमा परिवर्तन गरेर जनताको चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । नीतिगत रुपमा यो सुधार हुनैपर्छ भनेर व्यापक पहल गर्न सक्थ्यो । तल्लो तहसम्मका नेता, कार्यकर्तालाई पूर्ण रुपमा सक्रिय बनाएर कांग्रेसले राज्य सञ्चालन क्षमता तथा नीतिगत क्षमताको पहिचान दिन सक्थ्यो । अहिले कांग्रेस यो अवस्थामा छैन । संस्थापन पक्षले जुनसुकै शक्ति लगाएर भए पनि आफूलाई बलियो बनाउन तिर लाग्यो ।

अहिले संस्थापन पक्षका पर्याप्त मन्त्री बनेका छन् । तल्लो तहसम्म आफ्नै पकड बनाएको छ, ढुक्क छ । जनताका समस्या के छन् ? उनीहरूले के चाहन्छन् ? भन्ने कुरामा चासो छैन । यति मात्रै होइन युवा र शिक्षित तथा जनताको भरोसा भएका महामन्त्रीद्वय पनि अहिले किंकर्तव्यविमूढकाे अवस्थामा छन् । उनीहरूले के काम गरेर देखाउनुपर्ने हो त्यसको पहिचान गरेर आफ्नो क्षमता देखाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय सरकारको काम गराइ, पार्टीका प्रतिबद्धता तथा संगठनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि भुले जस्तो छ । उनीहरूले पार्टीभित्र छलफल गरेर सुधार गरी जानुपर्ने कुरा पनि बाहिर भाषणका क्रममा व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारका सम्बन्धमा पनि त्यस्तै भएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीमा सुधार कसरी होला ? 

पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र कुनै पनि विषय छलफल हुन छाडेको अवस्थामा कांग्रेसका तेस्रो तहका नेताहरूले कांग्रेस रुपान्तरण अभियान चलाएर केही आशाका किरण जगाएका छन् । संस्थापन पक्षले चासो दिने कुरा त भएन महामन्त्रीद्वयको अलमललाई समेत चिरेर रुपान्तरणको बहसलाई देशभर पुर्याउनु भनेको ठूलै प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्नुपर्छ ।

कुनै पनि बहस, विश्लेषणलाई भाउ नदिने संस्थापन पक्षले त यसलाई खारेज नै गरिदिने भयो, सो पक्षलाई टसमस पार्न त नसकिएला तर यसले कांग्रेसको पार्टी जीवनलाई ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । नेतृत्वका कमीकमजोरीका बारेमा तल्लो तहका नेता, कार्यकर्ताले पनि जान्ने मौका पाए । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसले पार्टी नेतृत्वले टेरेन भने पनि स्वतन्त्र रुपमा बहस छेडेर केही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । अन्य कम्युनिष्ट ठूला, साना दल जसले आफूलाई लोकतान्त्रिक मान्छन् तिनका नेतृत्व विरुद्धमा कुनै पनि युवा नेता, कार्यकर्ताले बहसको कुरा त छाडौं, सामान्य आवाज उठाउन नसक्ने अवस्थामा कांग्रेस युवाहरूले यस्तो अभियान चलाउनु राजनीतिक रुपमा धेरै ठूलो कुरा हो । 

कांग्रेस इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक दल हो । उसले गरेका कुनै पनि निर्णय आक्रोशमा नभएर गम्भीर तथा देश र जनताको पक्षमा हुन्छन् भन्ने मान्यता आम जनमानसमा रहँदै आयो जसले गर्दा कांग्रेसले सबै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा जनताले साथ दिँदै आए । पछिल्लो समयमा भने कांग्रेसले त्यो छवि गुमाउँदै गएको छ । पार्टी, उसको नेतृत्वको सरकार वा मन्त्रीहरूले गरेका राम्रा कामलाई पनि जनताले शंकाको आँखाले हेरेको पाइन्छ । कतै ठूलै कमजोरी लुकेको त छैन भन्ने गरी संशयको आँखाले हेरेको देखिन्छ ।

अर्को, कांग्रेसको कमजोर आन्तरिक प्रजातन्त्र र नीतिहरू लागू गराउने हैसियत गुमाउँदै गएकाले उसले अगाडि सारेका आर्थिक नीति  व्यवसायी तथा उद्योगपतिले मान्दैनन् । कर्मचारीले कांग्रेस सरकार वा मन्त्रीका राम्रा नीति, निर्णयलाई पनि कमजोर बनाइदिने अवस्था बन्दै गएको छ । अहिले कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले ठूला विद्युतका आयोजना स्वाभाविक रुपमा सम्झौता गरे पनि देशको विरुद्धमा छ कि भन्ने शंका गर्ने अवस्था बनिरहेको छ ।

कात्तिक मसान्तभित्र आयोजनाको ठेक्का सम्झौता नभए बजेट कटौती गर्ने नीति बनाइएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिन्न । अन्य मन्त्रीहरूले ल्याएका नीति पनि लागू गर्न कठिन बन्ने अवस्था आएको छ । राज्य संयन्त्रप्रति यस्तो नटेर्ने अवस्था आउने भनेको प्रजातान्त्रिक लागि राम्रो होइन । प्रजातान्त्रिक दलको यस्तो अवस्था आउने भनेको समग्र लोकतन्त्रका लागि ठूलो घाटाको अवस्था हो ।