बजेटले मन्त्री र सांसदबीच विभेद गरेको सत्ता पक्षको गुनासो
नेपालबहस संवाददाता
जेठ २८, २०८० आइतबार १४:३२:१६
२८ जेठ काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संत्ता पक्षकै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले बजेटले सांसद र मन्त्रीकै बीचमा विभेदकारी नीति लिएको बताएका छन् । सांसद क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रमले सांसद माथि प्रश्न उठाएको उनीहरुकाे भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सांसदहरूको काम कानुन निर्माण गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सर्वसाधारणले विकास र दैनिक जीवन सहज बनाउन भूमिका खेल्ने व्यक्तिका रूपमा बुझेको तर बजेट भने त्यसरी विनियोजन नभएको सांसद गिरीको भनाइ थियो ।
सांसद गिरीले निर्वाचन क्षेत्रमा खसी मर्दा, कोही व्यक्ति हराउँदा, पहिरो जाँदा पनि सहयोग पाउँ भनेर फोन आउने गरेको बताए । ’म आफूलाई झोले सांसद भन्न चाहन्छु । राति १२ बजे फोन आउँछ, बूढी आमाको । बाबु मेरो त खसी एउटा मर्यो, कहींबाट केही पाइन्छ कि ! दुई खसी पालेको थिए, एउटा मर्यो । सांसद बाबुले केही गर्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ’नेपाली जनतालाई यो सांसदले कानुन, विधि, विधेयक बनाउने हो ? आफ्नो नागरिकलाई बुझ्नुस् । उसलाई त पहिरो गयो भने माननीय ज्यू पहिरो गयो भन्नुहुन्छ । आगो लाग्यो भने फोन आउँछ ।’
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड बजेट विनियोजन गर्ने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सांसदहरू बल्ल वडाध्यक्षसरह पुगेको भन्दै आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए । सांसद गिरीले भने मेयर शाहलाई सलाम गरेको भन्दै जवाफ दिएका छन्, ’म त सलाम गर्छु बालेनजीलाई, उहाँले कमसेकम हामी झोलेलाई वडाध्यक्षको स्तरमा पुर्याइदिनुभयो !’
सांसदलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न कठिन रहेको गिरीको भनाइ थियो । ’कम गाह्रो छ, कम कठिन छ । राति फोन आउँछ, राति १२ बजे । अन्यथा नमान्नुहोला, जलपान खाएको बेला फोन आउँछ । अब त चिन्नुहुन्न होला भन्छन् । नेपाली स्तर यस्तो छ । आफू पनि जलपान गरेको भए झगडा पर्न सक्छ । अवस्था यस्तो छ ।’
कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले बजेटबारे सांसदहरुले दिएको सुझावलाई सम्बोधन गर्ने विधिबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरे । पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषय बजेटमा सम्बोधन हुने भनेकाले सो विषय कसरी समावेश गर्नु हुन्छ ? भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रश्न समेत गरे ।
‘केही दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा संसदमा छलफल भइरहँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नीति तथा कार्यक्रममा सन्दर्भमा उठेका विषयहरूलाई बजेटमा समावेश गरिनेछ भनेर भन्नु भएको थियो’, पौडेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘म आफ्नो बोल्ने क्रममा प्रारम्भमा नै माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु–हामीले छलफलमा उठाएका यी विषयहरूलाई तपाईँले बजेटमा कसरी समावेश गर्नु हुन्छ ? यो संसदलाई स्पष्ट गराई दिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
सांसद पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या आज उत्पन्न नभएको पनि बताए । ‘यो लामो व्यथितिले उत्पन्न गरेको परिणाम हो । भर्खर मात्रै पूर्व अर्थमन्त्रीजीले भन्नु भयो कि विगतको निरन्तरताले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार सम्भव छैन’ सांसद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा विगत देखिका बेथितिहरु मुख्य कारण रहेको औंल्याए ।
यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विरोध गरेका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाने बजेट नल्याइएको र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चलाखी गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका हुन् ।
शाहीले मन्त्री र ठूला नेता केन्द्रित योजना आएको बताए । ’यो बजेट पनि संघीयताको मूल मर्ममा केन्द्रित नभएर ल्याइयो । मन्त्री भएकै ठाउँमा बजेट ल्याउने हो भने ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ’सांसद सबैलाई सायद यो बठ्याँइ होला अर्थमन्त्रीको, यो बजेटलाई पास होस्, सर्वसम्मति होस् भन्ने हिसाबले पाँच करोड छुट्याइएको छ ।’
मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अरबौंका योजना लगेको र बजेट पास गर्नका लागि सांसदहरूलाई पाँच करोड छुट्याइएको सांसद शाहीको भनाइ थियो । ’अहिले मन्त्रीहरू अर्बका भएका छन् । यो संसद् भवनभित्र बसेका सबै माननीयहरू ५ करोडका बनाउनुभएको छ । सांसदहरूले पाँच करोड पैसा आफ्नो निर्वाचतन क्षेत्रमा बाँड्दै हुनुहुन्छ । यो न्यायिक हुँदैन,’ उनले भने ।
बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबीच कुनै मेल नभएको शाहीको भनाइ थियो । उनले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल नगरेको संकेत मिलेको बताए । ’बजेट र नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा म्याच भएको मैले अनुभूति गरिन । सायद प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बीचको भेटघाट नभएको अनुभूति गरेको छु । नीति तथा कार्यक्रम एकातिर छ र बजेट अर्कोतिर भएको मैले यहाँ अनुभूति गरेको छु,’ उनले भने ।
वर्तमान समयमा नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने योजना अगाडि सार्नुपर्ने बजेट आउन नसकेको सांसद शाहीको भनाइ थियो । विदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युत, खानी, कृषिका क्षेत्रमा आकर्षण गरी अहिलेको आर्थिक संकट समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । बजेटलाई अझै पनि सिंहदरबार केन्द्रित गरिएको सांसद शाहीको भनाइ थियो । सिंहदरबारमा बस्नेहरूका लागि मात्रै बजेट केन्द्रित भएको उनको गुनासो छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपआन्तरिक ऋणका लागि १७ अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्रीमा
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
गएको चार महिना: सरकारी वित्तमा ८६ अर्ब घाटा
मंसिर २, २०८१ आइतबार
अर्थतन्त्रका सबल सूचकका जगमा कमजोर क्षेत्रहरु सुधार्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार
नेपाल प्रहरीमा १६ करोडको 'ट्रयाक सुट' खरिदमा करोडौं रुपैया घोटाला !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर १, २०८१ शनिबार
नक्कली फेसबुक आइडिको प्रयोग गरी २७ लाख ठगी आरोपमा पक्राउ
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक : सीमापार अपराध नियन्त्रण थप प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
काठमाडौं महानगरले वर्गीकृत फोहर मात्रै व्यवस्थापन गर्ने
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
आगोले पोलेर घाइते महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद: ‘टीओडी’का आधारमा बक्यौता गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेटवार्ता
मंसिर ३, २०८१ सोमबार