समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउन सबै क्षेत्रमा मिल्ने र सक्ने जति मिलाएर बजेट ल्याएको छुः अर्थमन्त्री
नेपालबहस संवाददाता
जेठ २९, २०८० सोमबार १४:२५:३४
२९ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या स्वीकार गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा बजेट सुधारको प्रस्ताव राखेको र कार्यान्वयनको प्रस्ताव राखेको बताएका हुन् ।
महतले करका दर कुनै घरानाको स्वार्थ पुरा गर्न लक्षित नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । सोमबार बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘समग्रमा यसको प्रभाव राजस्व वृद्धि र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रित छ’ उनले भने । नेपालमा भ्याट संकुचन हुँदै गएको स्मरण गर्दै उनले भ्याट छुटको दायरा बढ्दै गइरहेकोले यसलाई सच्याउन खोजिएको बताए ।
उनले भने, ‘भ्याटलाई हरेक वर्ष हटाउँदै गयौं, यसले राजस्वको दायरा खुम्चिएको थियो, वैज्ञानिक कर प्रणालीलाई प्रभाव भयो, पुनः प्रवेश गराउने प्रयास गरेका छौं ।’ उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएको सन्दर्भमा यो आन्तरिक उत्पादनकर्तालाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको बताए । एकातर्फ आलु तरकारीमा यति अर्बको आयात भयो भन्ने, अर्कोतर्फ आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा आलोचना गरिएको उनको गुनासो छ । उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु एक यन्त्र कर भएको भन्दै उनले यसले नेपालका उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न मद्दत गर्ने उनले बताए ।
अर्थमन्त्री महतले कागती निचोरेर कर लिने नीति आफूले नलिएको बताए । सरकारले आगामी वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा टिप्पणी गर्दै सांसदहरुले यो उठाउन सम्भव नभएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले लक्ष्य लिएअनुसारको राजस्व उठाउन कठिन भए पनि असम्भव नभएको दाबी गरे । ‘माननीयज्यूहरुले भनेअनुसारको राजस्व उठाउन कठिन छ, उठाउन असम्भव भन्ने होइन, महतले भने, हामीले पुँजीगत खर्च बढाउने कार्ययोजना बनाएका छौँ, त्यो कार्ययोजना अगाडि बढेमा राजस्व उठाउन कठिन छैन ।’
उनले महतले आफ्ना दाइ डा. रामशरण महतलाई सम्झँदै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दायरा बढाउने काम गरेको बताए । रामशरणको पालामा भ्याट लागु गरिएको थियो । महतले आफ्नो दाइका पालामा वैज्ञानिक कर प्रणाली भ्याट दक्षिण एसियामा पहिलोपटक लागु गरिएको उल्लेख गरे । त्यो बेला उद्योगी–व्यवसायीको जुलुस निस्कने गरेको उनले स्मरण समेत गरे ।
ऋण तिर्नको लागि बढी रकम खर्च हुने हुँदा विकास खर्चको लागि कम रकम विनियोजन गर्नुपरेको महतले बताए । तर, केही चालु खर्चमा समेत विकास खर्च हुने हुँदा आगामी वर्ष चार खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्चको लागि विनियोजन गरेको महतले जानकारी दिए ।
मन्त्री महतले समस्याहरू एकै चरणमा समाधान गर्न नसकिने कुरा स्वीकार गरी बजेट प्रस्तुत गरेको बताए । उनले साधारण खर्च कटौतीको सुरुआत गर्ने बजेट ल्याएको पनि बताए । ’मैले अहिलेको अवस्थामा देखिएका समस्या के छन् ? राजस्वको स्थिति के छ ? वैदेशिक ऋण र सहायताको स्थिति के छ ? आन्तरिक ऋणको अवस्था के छ ? मौद्रिक नीतिले ल्याएका प्रभाव के छन् ? अर्थ नीतिले ल्याएका प्रभाव के छन् ? गत समयका सरकारहरूले गरेका निर्णयहरूको प्रभाव के कस्तो परेको छ ?
कोभिडको के–कस्तो प्रभाव परेको छ ?’ उनले भने, ’त्यति मात्रै नभएर यो युक्रेन युद्धले ल्याएको बाह्य समस्याको कारणबाट नेपाली अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भएको छ ? यी तमाम कारणहरूले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा के कस्ता प्रभावहरू परे ? त्यसले राजस्वमा के–कस्तो दबाब सिर्जना गर्यो ? त्यस्तै गरेर पुँजी प्रवाहमा अर्थतन्त्रमा तरलता दिनेमा के कस्ता समस्याहरू आए ? त्यसलाई मैले स्वीकार गरेर अगाडि बढेको छु ।’
अर्थतन्त्र आफू अर्थमन्त्री भएलगत्तै सुधार भएको दाबी आफ्नो नरहेको पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो । ’मैले यो भनेको छैन कि सम्पूर्ण चिज हामी आउनेबित्तिकै राम्रो भयो । यति छोटो समयमा राम्रो हुने कुरा पनि छैन । यी समस्याहरू एक–डेढ वर्षमा सिर्जित समस्या पनि होइनन् । धेरै पहिलेदेखि थपिँदै गएर थुप्रो लागेका समस्या हुन्,’ उनले भने, ’यी थुप्रो लागेको समस्यालाई हामीले एक धक्काले समस्या समाधान गर्छु र अगाडि बढ्छु भन्ने दाबी पनि मैले गरेको छैन ।’
मन्त्री महतले नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको र आर्थिक वृद्धि कम भएको बताए । उनले राजस्व संकलन कम भएको र आन्तरिक ऋण लिइरहनुपरेको पनि बताए । वैदेशिक सहायतामा निर्भरता कम गर्न नसकिएको पनि उनको भनाइ थियो । ’यी सबै कुरालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेको र बढ्ने क्रममा अब हामीले चरणबद्ध रुपमा अप्ठ्याराहरूलाई हटाउने हो ।
समस्याको चाङ एकै पटकमा हटाउन सकिँदैन भन्ने स्वीकार गरेर नै मैले बजेट सुधारको प्रस्ताव राखेको छु । बजेट कार्यान्वयनको प्रस्ताव राखेको छु,’ उनले भने । बजेटमार्फत साधारण खर्च कटौतीको प्रस्ताव अगाडि सारिएको मन्त्री महतको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् । यो कार्यक्रमको बजेट सांसदको खल्तीमा नजाने भन्दै उनले यसमा आत्तिनु नपर्ने बताए ।
महतले बजेटको महत्व कम देखाउन निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट सांसदको खल्तीमा जाने गरी विनियोजन भयो भनेर प्रचार गरिएको बताए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोट बजेट विनियोजन गरेका उनले भने, ‘यो रकम माननीयहरुको खल्तीमा जाने होइन ।’
सांसदहरुको सिफारिसमा बढीमा ५ वटा योजनामा रकम खर्च गर्ने र त्यसको ठेक्का सम्बन्धित मन्त्रालयले लगाउने उनले बताए । ‘माननीय ज्यूहरुले सिफारिस पनि गर्न नहुने जायज छैन’, अर्थमन्त्री डा. महतले अघि भने, ‘जनताको अपेक्षा धेरै छ, सांसदहरुलाई ल मेकरका रुपमा मात्र जनताले बुझेका छैनन्, सुखदुःखमा सम्बोधन गरिदिओस् । त्यसकारण सिफारिस जायज छ ।’
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सांसदहरुलाई भेदभाव नगरिएको उनले बताए । समानुपातिक, प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभाका सदस्य सबै मिलेर योजना सिफारिस गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने उनले सुनाए । यदि कुनै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरुले यो रकम नलिने हो भने रकमान्तर भएर पुँजीगत खर्चका रुपमा उपयोग गर्ने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपआन्तरिक ऋणका लागि १७ अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्रीमा
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
गएको चार महिना: सरकारी वित्तमा ८६ अर्ब घाटा
मंसिर २, २०८१ आइतबार
अर्थतन्त्रका सबल सूचकका जगमा कमजोर क्षेत्रहरु सुधार्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार
नेपाल प्रहरीमा १६ करोडको 'ट्रयाक सुट' खरिदमा करोडौं रुपैया घोटाला !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर १, २०८१ शनिबार
नक्कली फेसबुक आइडिको प्रयोग गरी २७ लाख ठगी आरोपमा पक्राउ
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक : सीमापार अपराध नियन्त्रण थप प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
काठमाडौं महानगरले वर्गीकृत फोहर मात्रै व्यवस्थापन गर्ने
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
आगोले पोलेर घाइते महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद: ‘टीओडी’का आधारमा बक्यौता गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
मंसिर ३, २०८१ सोमबार
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेटवार्ता
मंसिर ३, २०८१ सोमबार