वार्ताका लागि पहिचान पक्षधरलाई प्रदेश सरकारको पत्र, वार्ताकाे औचित्यमाथि प्रश्न

३० जेठ, काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले कोशी नाम खारेजीका लागि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरलाई वार्ताका लागि पत्र लेखेको छ । आन्दोलनरत ‘प्रदेश पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति’लाई सोमबार साँझ पत्र पठाएको हो । 

पहिचान पक्षधरले संघर्ष समितिको नाममा पत्र नपठाएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिँदै आइरहेका बेला प्रदेश सरकारले पत्र पठाएको हो । 

गतएको फागुन १७ गते प्रदेशसभाको दुईतिहाई मतले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधर आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका क्रममा सयौं गिरफ्तार र घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये पदमबहादुर लिम्बूको ज्यान गएको छ । उनलाई सरकारले शहीद घोषणा गरिसकेको छ । 

प्रदेशको कोशी नाम खारेज गरी पहिचानको आधामा नामाकरण नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडान लिएपछि एमालेबाट कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका हिक्मतबहादुर कार्कीले जेठ २४ गते मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो को नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

अहिले मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका छन् । माओवादी केन्द्रले २३ मा समर्थन लिएपछि अल्पमतमा परेका हुन् । जसपाले त्यसअघि नै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । 

विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतले भने अल्पमतमा परेको सरकारले गर्ने वार्ताको औचित्य नरहेको बताएका छन् । सामान्य बहुमतका सरकार चलाउन ४७ मत आवश्यक पर्छ । तर कार्कीसँग एमालेको ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ मत मात्र कायम छ । 

एमालेका केन्द्रीय नेतृत्व कोशी नाम परिवर्तन नगर्ने पक्षमा कठोर रुपमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेका छन् । तर कोशीमा भने पछिल्लो पटक नरम रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । कोशी नाममा  खुला अडान दोहोर्याइरहेकै कारण पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीले एमालेका नेताहरुमाथि कोशी प्रदेशभित्र सार्वजनिक स्थलमा आक्रमण र कालोमोसो दल्नेसम्मका घटना गराइरहेका छन् । आक्रमणको निशानामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत परेका छन् ।