प्रस्तावित प्रन्या कार्कीविरुद्धको सुनुवाइमा सामूहिक उपस्थिति पाउनुपर्ने उजुरीकर्ताको ढिपी

३१ जेठ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा हुने सुनुवाइमा आफूहरुलाई सामूहिक सहभागी गराउने ढिपी उजुरीकर्ताहरुले गरेका छन् । 

उनीहरुले आजै मात्र समितिलाई ५ पृष्ठ लामो निवेदन लेखेर सुनुवाइ समितिको बैधता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्दै सुनुवाइमा सामूहिक उपस्थिति पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

समितिले भोलि बिहीबार कार्कीविरुद्ध परेका २९ उजुरीमाथि कार्कीसँग प्रष्टिकरण लिने तालिका छ । त्यसको अघिल्लो दिन समितिले सभापति चयन नभइसकेकाले ज्येष्ठ सदस्य सांसद पशुपति शमरेस जबराको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । सो क्रममा उजुरीकर्ताहरुले कार्कीसँगैको छलफलमा सामूहिक रुपमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने ढिपी गरेका छन् ।

उजुरीकर्ताले समितिको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । संसदबाट पारित ‘संघीय संसदको सयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०८०’ नेपाल राजप्रत्रमा प्रकाशित भइनसकेको अवस्थामा समितिले सुनुवाइ गर्न नसक्ने जिकिर उनीहरुको छ । नियमावली प्रमाणिकरण र राजपत्रमा प्रकाशति भए नभएको बारे संसद सचिवालयले जवाफ दिन नसकेको समेत उनीहरुले बताएका छन् । आफूहरुले समितिका सदस्यबाटै ‘पेशेवर उजुरीकर्ता’ भनिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए ।

उनीहरुले कामु कार्की प्रधानन्यायाधीले राजनीतिक भागबण्डाबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएका कारण स्वच्छ छबिका नभएको र उनीबाट हुने न्याय सम्पादन निस्वार्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसक्ने जिकिरसहित उजुरी दिएका छन् । सुनुवाइ समितिकै वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा उजुरीकर्ता बैठकमा बेग्लाबेग्लैै उपस्थित भएर उजुरीबारे बताइरहनु औचित्यपूर्ण नहुने तर्क उनीहरुले गरेका छन् ।

कार्कीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी काम, कर्तव्य र ऐन रिक्त रहेको, त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनको नियुक्ति नै कानुनविहीन अवस्थामा भएकाले सिफारिस खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूकाे माग छ ।

समितिको कार्यालयमा उजुरीकर्तासाथ ‘अभियन्ता’ तारा बराललगायत अन्य व्यक्तिहरु हुल बनाएर पुगेका छन् ।