जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने बजेट नीतिप्रति गृहमन्त्रीको फरक मत

३१ जेठ, काठमाडौ. । यही जेठ १५ मा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने नीतिप्रति उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने भनिएको बजेट नीति बजेट वक्तव्य प्रिन्ट भएर आउँदा मात्र देखिएको बताएका छन् । 

अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भएपनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको र प्रिन्ट भई आएको बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले चालु आवमा राजश्वको सङ्कलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको र ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएकाले साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन नीति सरकारको रहेको बताए । उनले भने, ‘जहाँ जहाँ हामीले खर्च घटाउन सकिन्छ, खर्च घटाउने नीतिअन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले आमनीति बनाइयो । बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भई आयो । तर प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सत्य होइन ।’

संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका अधिकांश सांसदहरु जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी निर्णयको प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । निर्वाचन आयोगले राखेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरु कार्यालय कायमै राख्ने निर्णयमा एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

औचित्यको हिसाबले निर्वाचनका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको उनको धारणा छ । नीति सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध हुँदा अर्थमन्त्री डा. महतले भने खारेज नभई सीडीओ कार्यालयभित्र इकाइ बनाएर संचालन गर्न सकिने भनिएको प्रष्टिकरण दिँदै आएका छन् ।

अर्को प्रसंगमा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटोभन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकलाई नागरिकता दिने कुरामा दृढ रहेको बताए । सरकारले नागरिकताको विषयलाई टुंग्याइसकेको भएपनि  सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेशले रोकिएको बताउँदै यो विषय चाँडो फैसलामा पुग्नुपर्ने बताए ।