मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदको कटाक्ष : भौतिक मन्त्रालयको विनियोजित रकममा १ रुपैयाँ मात्र राखेर बाँकी कटौती गर्न माग

१ असार, काठमाडौं । प्रतिनिभिसभाको बैठकमा बिहिबारदेखि सुरू भएको मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल आज पनि जारी रहेको छ । बैठकमा आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटबारे सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी राखेका छन् ।  

यी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । एमाले सांसद बसन्तकुमार नेम्वाङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटमा भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमाथि ब्यंग्य गरेका छन् । उनले भौतिक र पूर्वाधार मन्त्रालयमा छु्ट्याइएको रकम १ रुपैयाँ मात्र कायम बाँकी कटौती गर्न माग गरेका छन् । नेम्वाङभन्दा अगाडि बोल्ने विपक्षी दलका सांसदले यसै मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेट रकममा एक रुपैयाँ कटौती गर्न सुझाव दिएका थिए ।

यो मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब १७ कराेड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोरखा, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको नुवाकोट, भाैतिक तथा पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाकाे निर्वाचन क्षेत्र रहेकाे जिल्ला सल्यान र सरकारका मुख्य घटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको डडेल्धुरामा विनियोजित रकमको ५१ प्रतिशत खन्याएको र बाँकी बजेट ७४ जिल्ला बाँडिएको पाइएपछि सांसद सुब्बासले कटाक्ष गरेका हुन् ।

डडेल्धुरामा ११० कराेड, नुवाकाेटमा ६६ कराेड,  सल्यानमा ३० कराेड, गाेरखामा ४७ कराेड विनियाेजन गरिएकाे छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले  आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करो रुपैयाँको वार्षिक बजेट संसदमा पेस गरेका छन् । बजेट विभेदकारी रहेको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले बजेटको समर्थन गर्न नसकिने बताइरहेका छन् ।