आयस्रोत बढाउन सातै प्रदेशको राजश्व नीति उस्तै

३ असार, काठमाडौं । सात वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको कोशी प्रदेशबाहेक बाँकी सबै प्रदेशले विनियोजन विधेयकसँगै आर्थिक विधेयक पनि प्रदेश सभामा पेस गरिसकेका छन् । कोशी प्रदेशले अध्यादेशबाटै आफ्नो राजश्व नीतिमा केही संशोधन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारहरूको स्रोत व्यवस्थापनमा आफ्नै राजस्वबाट संकलित स्रोत कम र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा निकै धेरै छ । सो कारण आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन प्रदेशले करका दर र दायरा दुवै विस्तारमा जोड दिएका छन् । 

सवारीसाधन कर, घरजग्गा दर्ता, पर्यटन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा लाग्ने कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानालगायतका राजश्व सम्बन्धी अधिकार प्रदेशले पाएका छन् । संविधान प्रदत्त अधिकारअनुसार यी क्षेत्रलाई समेटेर प्रदेशले हरेक वर्ष आफ्नो राजस्व नीति तर्जुमा गर्दै आएका छन् ।
     
प्रदेशको एकल र साझा अधिकार क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरा विस्तार गरी आन्तरिक स्रोत परिचालन प्रभावकारी बनाउने, कर प्रणालीलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने, कर संरचना र दरमा परिमार्जन गरी समयानुकूल बनाउने, कर छली तथा राजस्व नियन्त्रणमा जोड दिनेलगायत विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशहरूले आफ्नो राजस्व नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।

सवारीसाधनको दर्ता सरुवामा छुट दिने, २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन प्रयोग निरुत्साहन गर्ने, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र नामसारी प्रक्रिया सहज बनाउने, उत्पादनका लागि प्रयोग हुने जग्गाको दर्ता तथा नामसारीमा केही छुट, लामो समयदेखि नवीकरण नभएका व्यावसायिक फर्मको जरिवाना छुटलगायतका केही समान व्यवस्था प्रदेशका आर्थिक विधेयकमा परेको देखिन्छ ।

कोशी प्रदेश 

कोशी प्रदेशले निजी सवारीसाधन लाग्ने सवारीसाधन करमा एकमुष्ट रुपमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि बुझाई नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अन्य प्रदेशको सरुवा सहमतिबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई आगामी आर्थिक वर्षका २०८०/८१ मा लाग्ने सवारी करमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
     
कोशी प्रदेशभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादित सिमेन्ट उद्योगबाट निकासी गर्दा प्रतिबोरा (५० किलो) मा रू एकका दरले र इँटा उद्योगले उत्पादित इँटामा प्रतिहजारमा रू एक सयका दरले वातावरण तथा औद्योगिकरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाउने निर्णय गरेको छ । 
    
यसअघि प्रदेशभित्र उत्पादन भएको सिमेन्टमा प्राकृतिक स्रोत उपयोगबापत प्रतिबोरा लगाइएको तिर्न बाँकी शुल्क २०८० पुस मसान्तसम्म एकमुष्ट ५० प्रतिशत बुझाएमा बाँकी शुल्क, जरिवाना र ब्याज छुट दिइने जनाइएको छ ।
     
विगतका आर्थिक वर्षमा मनोरञ्जन कर तिर्न बाँकी करदाताले २०८० पुस मसान्तसम्म सबै  वक्यौता कर एकमुष्ट बुझाएमा त्यसमा लाग्ने ब्याज छुट दिने पनि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ । स्वघोषणा गरी आफ्नो कृषि आय प्रस्तुत गर्नेका लागि कृषि आयमा कर लगाइएको छ ।
     
तोकिएको समयमा नवीकरण गर्न छुट भएका निजी तथा साझेदारी फर्महरुले नवीकरण वा खारेजीका लागि २०८१ असार मसान्तसम्म निवेदन दिएमा तीन वर्षको नवीकरण अवधि मानी प्रत्येक नवीकरण अवधिका लागि लाग्ने दस्तुरको दोब्बर दस्तुर लिई फर्म नवीकरण वा खारेजी गर्न सकिनेछ । कोशी प्रदेशले करको दायरा विस्तार गर्न राजस्व व्यवस्थापन निर्देशनालयको गठन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
मधेस प्रदेश 

मधेस प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको आफ्नो नाममा रहेको विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग गरिने बस तथा मिनी बस, माइक्रोमा लाग्ने सवारी साधनको करमा ५० प्रतिशत कर छुट दिएको छ ।
     
सवारीसाधन कर तथा जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरलगायतका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने राजस्वलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मासिक रुपमा राजस्व बाँडफाँट गर्ने नीति मधेस प्रदेशले लिएको छ । सवारीसाधनको कर सङ्कलन सहज बनाउनका लागि मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरिने पनि प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेश

काठमाडौँ उपत्यका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौडा उपमहानगर क्षेत्रबाहेक प्रदेशका अन्य स्थानमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा प्रचलित घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । बागमती प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशका रुपमा स्थापना गर्न यस्तो छुट दिइएको प्रदेश बजेटमा उल्लेख छ । यस्तो छुट काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कारखाना उपत्यका बाहिर गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेमा समेत पाउनेछन् ।
     
बागमती प्रदेशले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा संशोधन गरेको छ । घरजग्गा कारोबारमा लाग्दै आएको बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क आगामी आर्थिक वर्षदेखि नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
     
बागमती प्रदेशभित्रका सामुदायिक वनबाट उत्पादन भई बाहिर बिक्रीवितरण गरिएका वन पैदावारबाट सङ्कलित रकमको २० प्रतिशत रकम सेवा शुल्कबापत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । 

बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सीमाको आकाशे पुल (स्काइ टावर) भ्यूटावर, स्वीङ र केबलकारमा पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर थपिएको छ । यो प्रदेशमा उद्योग व्यवसायमा लाग्ने करका दरमा परिवर्तन गरिएको छैन भने फर्मको नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएपछि नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना रकम घटाइएको छ । महिला, दलित समुदाय, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन गर्न चाहेमा दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट लाग्ने व्यवस्था बागमती प्रदेशले गरेको छ ।
     
कम्पनी वा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ सञ्चालन गर्नका लागि खण्डीकरण गर्दा त्यस्तो जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा प्लटिङ शुल्क लाग्ने प्रदेशको बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

बागमती प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भई २० वर्ष पूरा भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक सवारी साधनको २० वर्षको सवारी कर बुझाउँदा बाँकी रहेको कर र नवीकरण दस्तुर २०८० फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा त्यसमा थप जरिवाना लाग्ने छैन ।

विज्ञापन करका लागि कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने र प्रत्येक स्थानीय तहले माटो, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोतका लाग खोलेको ठेक्काको जानकारी प्रदेशलाई पनि दिनुपर्नेछ । बागमती प्रदेशको राजस्व स्रोत परिचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने जनाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश 

गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन शुल्कको दायरा बिस्तार गरेको छ । प्रदेशभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा व्यवसाय गर्ने एकै प्रकृतिका निकायहरु एक आपसमा गाभिन चाहेमा त्यस्ता संस्थाले घरजग्गाको एकीकृत कारोबार गर्दा संशोधन शुल्कबाहेक अन्य शुल्क छुट पाउनेछन् । 

घरजग्गाको रजिष्ट्रेसन लिखत पास गर्नका लागि कैदीबन्दीले डोरमार्फत् लिखत पास गर्न माग गरेमा यसमा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । 
     
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भन्दा अगाडिदेखि हालसम्म सवारीसाधन कर नबुझाएका सवारी धनी २०८० फागुन मसान्तसम्म सवारी कर बुझाउन आएमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भन्दा अगाडिको सवारीसाधन करमा लाग्ने जरिवाना छुट पाउनेछन् । 

गण्डकी प्रदेशका नागरिकले अन्य प्रदेशमा दर्ता गरेका सवारीसाधन २०८१ असार मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशमा सरुवा दर्ता गर्न चाहेमा एक पटकका लागि ती सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण, र सवारीसाधन करमा पूर्ण छुट पाउनेछन् । 

सवारी साधनको आयु २० वर्ष कटी लगत कट्टा नभएका सार्वजनीक सवारीसाधनका धनीले लगत कट्टा गर्न निवेदन दिएमा ती सवारी साधनको २० वर्षपछिको करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र प्राकृतिक स्रोतको शुल्कको दायरा विस्तार गरेको बजेट प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशभित्रका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सङ्कलन हुँदै आएको टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा लाग्ने सवारीसाधन कर आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले आफैँ उठाउन सक्नेछन् ।
     
इजाजत नलिएका वा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका पर्यटन व्यवसायलाई एकपटकका लागि न्यून शुल्कमा इजाजत प्राप्त गर्न वा नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । प्राइभेट तथा साझेदारी फर्मलाई विवरण बुझाउँदा लाग्ने जरिवाना तथा शुल्कमा छुट दिइएको छ । 

बीस वर्षभन्दा बढी अवधि पूरा भएका तर लगत कट्टा नभएका भाडाका सवारीसाधनको हकमा लगत कट्टा गरी कवाडी वा अन्य वस्तुका रुपमा विस्थापन गर्न त्यस्ता सवारी साधनमा आंशिकरुपमा मात्र सवारी कर लिइ लगत कट्टा गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश
     
कर्णाली प्रदेशभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लाग जग्गाको चाख्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । सुर्ती र मदिराबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्क शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ ।    अन्य प्रदेशबाट सरुवा दर्ता सहमति लिई कर्णाली प्रदेशमा दर्ता हुन आएमा व्यक्तिगत सवारीको हकमा दर्ता शूल्कमा शतप्रतिशत छुट दिइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क तथा दस्तुरमा संशोधन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकको स्थामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन प्रदेशभित्र सरुवा गर्दा त्यस्तो सरुवा शुल्मा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा कर लिने र पेट्रोलियमबाहेक अन्य इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको सवारी करमा २० प्रतिशत कर छुट दिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, १० वर्षभन्दा बढी पुराना सवारी साधन अन्यत्र प्रदेशबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरुवा भई आउँदा त्यस्ता सवारीको दर्ता दस्तुरमा २५ प्रतिशत र १५ वर्षभन्दा बढी पुराना सवारी साधनमा ५० प्रतिशत थप रकम असुल गरिने उल्लेख छ ।

वन पैदावार बिक्री शुल्क, कृषि सेवा शुल्क तथा दस्तुर र निजी तथा साझेदारी व्यवसाय दर्ता नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विधेयकमा पहिलो पटक समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत सङ्कलन तथा बिक्रीमा लाग्ने करको दायरा बढाइएको छ ।