योगेश भट्टराईलाई ताप्लेजुङ प्रवेश गर्न नदिने पहिचान पक्षधरको चेतावनी

३ असार, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईलाई पहिचान पक्षधर संगठनहरुले ताप्लेजुङ प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । ताप्लेजुङ उनको गृह जिल्ला हो । गएराति परेको भारी वर्षातबाट ताप्लेजुङमा यातायात, संचार पूर्णरुपमा प्रभावित भएको छ । बाढी र पहिरोले पुल, सडकमा ठूलो क्षति पुगेको छ । 

उनले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकममा शुन्य समयमा बोल्दै बाढी र पहिरो र त्यसबाट पुगेको क्षतिबारे जानकारी माग बेपत्ता नागरिको खोजी र उद्धार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

यसैबीच मात्र सांसद भट्टराईलाई जिल्ला प्रवेशमा निषेध गरिने कोशी प्रदेशको नामाकरणप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आन्दोलन चलाइरहेका पहिचानवादीहरुले आजै मात्र संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर चेतावनी दिएका छन् । उनीहक्रुले भट्टराईले पहिचानवादीमाथि आँच पुग्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पहिचानविरोधीको संज्ञा दिँदै प्रवेश गर्न नदिने बताएका छन् । 

जिल्लामा सक्रिय खस क्षेत्री एकता समाज, आदिवासी जनजाति महासंघ, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोख्खा, किरात धर्म साहित्य उत्थान संघ, सुनुवार सेवा समाज, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र लिम्बू विद्यार्थी संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भट्टराईलाई प्रवेश निषेध घोषणा गरेका छन् । 

उनीहरुले संघीय सांसद भट्टराईमाथि आदिवासी जनजाति समुदायहरूलाई हिंसा गर्ने, पहिचानवादी समुदायको न्यायिक आन्दोलनलाई जबर्जस्त दबाउने क्रमलाई सहयोग पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । भट्टराईका साथै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पनि पहिचानविरोधको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 
भट्टराईले प्रतिनिधिसभामा गत मंसिर ४ को आमनिर्वाचनमा ताप्लेजुङ १ बाट निर्वाचन सांसद हुन् । उनीहरुले पहिचानवादीहरूसँग भट्टराईले माफी माग्नुपर्ने समेत सर्त राखेका छन् ।

जातीय पहिचानवादीहरु प्रदेशको कोशी नाम खारेज गरी पहिचानको आधारमा राखिनुपर्ने भन्दै फागुनदेखि आन्दोलनरत छन् । आन्दोलनका क्रममा पदमबहादुर लिम्बुको निधन भएको छ छ । उनलाई सरकारले शहीद घोषणा गरिसकेको छ । प्रदेशको नाम परिवर्तन नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरुले कोशी नामको पक्षमा वकालत गर्ने नेता, मन्त्रीमाथि आक्रमण समेत जारी राखेका छन् । एमालेका अध्यक्ष ओलीले कोशी नाम सही रहेको भन्दै प्रदेशसभाको दुई तिहाइ पुर्याएर नाम परिवर्तन गर्न चुनौति दिँदै आएका छन् ।