भैरवनाथ गण ब्यारेकमा ‘युद्ध अपराध’ भएको छ : द्वन्द्व पीडित

३ असार, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्व पीडतले नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणको ब्यारेकमा ‘युद्ध अपराध’ भएको बताएका छन् । बेपत्तता योद्धहरुको स्मरणमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले राज्यका तत्कालीन सेनाबाट युद्धसम्बन्धी अपराधका घटना भएको बताएका हुन् । 

‘बेपत्ता पारिएका नागरिकको सार्वजनिकरण र शान्ति सम्झौता’ विषयक कार्यक्रममा पीडित हिमाल शर्माले सेनाका काठमाडौंमा अवस्थित भैरवनाथ गणबाट सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आफूसहित २८ जनालई ब्यारेकमा बन्दी बनाइएको बताए । आफूबाहेक २७ जना बन्दी (तत्कालीन विद्रोही माओवादी कार्यकर्ता)लाई शिवपुरी लैजाने भनी रातको समयमा ट्रक राखेर लगेको र हालसम्म उनीहरुको अवस्था अज्ञात रहेको उनले बताए । 

ब्यारेकबाट सेनाले बेपत्ता पारेका २७ जनाको साक्षी आफू रहेको भन्दै त्यो बेला गणका नेतृत्वकर्ता राजु बस्नेत र पवन विष्ट रहेको दाबी शर्माले गरे । शर्माले आफूलाई उक्त ब्यारेकमा २७ महिनासम्म बन्धक बनाएको र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार संघ संगठन र नागरिकको दबाबमा थुनामुक्त भएको बताए । विष्ट र बस्नेतविरुद्ध आफू लगायत पीडितहरुले बेपत्ता खोजबिन आयोगमा निवेदन दिएको समेत बताए । 

कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहकरुले द्वन्द्वकालीन पीडितहरुलाई न्याय दिन सरकारले बेपत्ता खोजबिन र सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी कानून बनाएर चाँडो न्याय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

कार्यक्रममा सहभागी पीडितहरूले विद्रोही पक्षका नेताहरुविरुद्ध एकतर्फी रुपमा अदालतमा मुद्दा चलाउने क्रम नरोकिए तत्कालीन सत्ता पक्षका नेता र घटनामा जिम्मेवारी नेतृत्वविरुद्ध पनि मुद्दा हाल्नूपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

२०५२ फागुन १ देखि १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा ८ हजार नागरिक बेपत्ता भएका थिए । सशस्त्र विद्राेही र राज्य पक्षबाट गरी १७ हजारको ज्यान गएको बताइन्छ । द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन नेतृत्वमा माओवादीका नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध ‘युद्ध अपराध’ कसुरमा कारवाहीको माग गर्दै हालै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचारधीन अवस्थामा छ ।

संघर्षको नेतृत्वमाथि ‘युद्ध अपराध’सम्बन्धी कसुरमा नियमित अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला तत्कालीन राज्य पक्षका पीडकविरुद्ध पनि आवाज उठ्न सुरु भएको छ । द्वन्द्वकालीन पीडितलाई न्याय दिने गठित खोजबिन र निरुपण आयोगको ऐन बन्न नसक्दा पीडितहरुले न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि आवाज उठाउने क्रम तीव्र बनेको हो ।