अर्थसहित चार मन्त्रालयको खर्च कटौतीमा सात सांसदका फरक-फरक प्रस्ताव

५ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सात सांसदले खर्च कटौतीकाे प्रस्ताव पेस गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी सात सांसदले फरक–फरक प्रस्ताव पेस गरे ।

सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक कायम गरियो’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरे । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा तथा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजना तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयकसँग तादम्यता नमिलेको उनको भनाइ छ । आर्थिक क्षेत्रमा प्रक्रियागत बेमेल रहेकाले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए । खर्च कटौती पेस गर्नुमा मुख्य तीन कारण सांसद वाग्लेले पेस गरे ।
 
सांसद प्रेम सुवालले अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी प्रस्ताव पेस गरे । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा करिब रु तीन खर्ब न्यून राजस्व उठेको अहिलेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेको यथार्थ सरकारले स्वीकार्न नसकेको उनको भनाइ छ । राजस्वसँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्यौटमा शीघ्रता दिनुपर्ने सुवालको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक कायम गरियोस’ भनी प्रस्ताव पेस गरे । यस्तो प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद गैरेले सरकारले नागरिकको स्वस्थ खानेपानीको हक प्रत्याभूति गर्नका लागि त्यस्ता आयोजनामा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको बताए ।

पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, भूमिगत पानीलाई संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ आयोजनामा बिजुलीको महसुल न्यून गर्ने लगायतका योजनामा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट जान नसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक कायम गरियोस’ भनी प्रस्ताव पेस गरे । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा (विविध शीर्षकको बजेट) राखिएको बजेटलाई गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वले आफू अनुकूलका आयोजनामा विनियोजन गर्ने सहमति गरेको उनको आरोप छ । एमसीसीको बजेटसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि उनले बताए । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भए पनि अहिले ऋण खोजेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको, पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाका बजेट बढी रहेको लगायतका विषय क्षेत्रीले उठाए ।

सांसद प्रभु साहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रु एक कायम गरियोस’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ)ले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस’ भनी प्रस्ताव पेस गरिन् । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारका लागि बजेटमा कुनै ठोस कार्यक्रम नदेखिएको उनले बताइन् ।