न्यायालयलाई समावेशी बनाउनुपर्छ : प्रभु साह

६ असार, काठमाडौं । संसदमा न्यायालयलाई समावेशी बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जारी मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथि छलफलमा कानून मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि धारणा राख्दै आम जनता पार्टीमा अध्यक्षसमेत रहेका सांसद प्रभु साहले मुलुकका सबै तहका न्यायालय समावेशी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । 

उनले ठूलो संख्यामा जनसंख्या रहेका मधेश मधेशका नागरिकले न्यायालयमा लामो समय मुद्दा थाती रहेबाट ठूलो मार खेपिरहेको बताए । ‘न्यायालय समावेशी नभएकै कारण, न्यायालयमा मधेशी न्यायाधीश नभएकै कारण उनीहरुको न्याय मरिरहेको छ’ सांसद साहले भने । 

उनले किसानलाई पेन्सन दिनुपर्ने बताउँदै यसको व्यवस्था गर्न कानून निर्माणमा सबै सांसदहरु जुटन आग्रह गरे ।

अर्का सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि न्यायालय समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिए । सुरक्षातर्फ सबै प्रकारका निकाय, निजामती लगायत क्षेत्रमा समावेशी कायम छ । सांसदद्वयले शिक्षण संस्था  जनसंख्याका आधारका स्थापना गरिनुपर्ने बताए ।