संशोधित नागरिकता ऐनमा सर्वोच्चले दिएको आदेश (आदेशसहित)

८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याएको ‘संशोधित नागरिकता ऐन २०७९’ कार्यान्वयन गर्न बिहीबार अन्तरिम आदेशको संक्षिप्त आदेश दिएको थियो । आदेशपछि ऐनमा व्यवस्था गरिएको जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तान र बाबुको ठेगाना खुल्न नसकेका सन्तानलाई वंंशजको नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ । 

‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणिकरण गरेपछि १९ गते राजपत्रमा प्रकाशितपछि बनेको संशोधित नागरिकता ऐन संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा १९ जेठमा दायर रिटमा २१ जेठमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले ऐन कार्यान्वयन तत्काल नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । 

त्यही रिटमाथि पूर्ण सुनुवाई गर्दै बिहीबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त आदेशले ऐन कार्यान्वयन रोक लगाउने यसअघिका अल्पकालीन आदेशलाई खारेज गरिदिएपछि नागरिकता लिने बाटो खुला भएको हो । 

संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवं जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रमाणीकरण गरेको पाइएको र यो प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा असंवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ । 

‘राष्ट्रपतिबाट भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक २०७९ को प्रमाणिकरणलाई प्रथम दृष्टिमा असंवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था देखिएबाट निवेदनमा उठाइएका अन्य जिकिरहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा गर्दा विचार गरिने नै हुँदा हाल यस अदालत एक न्यायाधीशको मिति २०८०/०२/२१ मा जाी भएको अल्कालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरा प्रदान गर्न मिलेन’ चार पृष्ठको आदेशको अन्तिम पृष्ठमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस