प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलहरुकाे अवरोध, बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

१२ असार, काठमाडौं । आज प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलहरुले अवरोध गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबारको बैठक सुरु भएको जानकारी सदनलाई गराएसँगै विपक्षी दल एमाले, रास्वपा, राप्रपा लगायत दलका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेका छन् । 

बैठकमा एमालेका सांसद सूर्य थापाले सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी फिर्ता लिनुपर्ने र यसमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले रोष्ट्रमबाट घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । फिर्ताको घोषणा नभएसम्म बैठक चल्न नदिने बताएका छन् । 

यस्तै, रास्वपाका सचेतक सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी फिर्ता नलिएसम्म बैठक अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै अर्थमन्त्री महतले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । रास्वपाका संसदीय दलका नेता समेत रहेका सांसद रबि लामिछानले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारले निर्णयले लोकतन्त्र र जनताको मत दिने स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै खारेजी निर्णय फिर्ता गर्न माग गरे । माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने स्पष्ट राखेका छन् । नयाँ दललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट खारेजी निर्णय लिएको भन्दै फिर्ताको जोडदार माग गरे ।

अहिले सत्तापक्षका कांग्रेसका प्रमुम सचेतक रमेश लेखकले सरकारले खारेजी निर्णय फिर्ता लिनेबारे आजै अर्थमन्त्री महतबाट सदनमा जवाफ दिने बताए । तैपनि बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले जेजस्तो शब्दजाल रचेपनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने नै रहेको र यसको काम गर्न सीडीओ कार्यालय मातहत राखेर निष्पक्षरुपमा निर्वाचन हुन नदिने र सरकार पक्ष दलहरुको हालीमुहाली गर्ने उद्देश्यले खारेजी निर्णय लिएको बताए । फिर्ताको घोषणा नभएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान व्यक्त गरे ।

विराेधमा उत्रिएका सांसदहरूलाइ बसिदिएर बैठक चलाउन पटकपटक आग्रह गरेपनि सुचारू हुन नसकेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका छन् । बैठक सुचारु बनाउन सभामुख घिमिरेले सर्वदलीय बैठक राख्ने भएका छन् ।

आजको बैठकमा यसअघि बैठकमा भएका बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूर्य रहेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि जेठ १५ मा प्रस्तुत वार्षिक बजेटमा ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को कार्यालयभित्र ईकाइ खडा गरी त्यसबाट निर्वाचन कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाएको छ । यसमा निर्वाचन आयोगले समेत आपत्ति जनाउँदै आएको छ । बजेटपछि आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सबै दलका प्रतिनिधिहरुले खारेजी निर्णय अस्वीकार्य रहेको जनाइसकेका छन् । 

तैपनि बजेटमाथि संसदमा चलेको बैठकमा सत्ता पक्षका अधिकांश सांसद र मन्त्रीहरुले बजेटमा घोषणा गरिएका विषयवस्तु फेरबदल नहुने बताउँदै आएपछि विपक्षी दलहरु सशंकित बनेका हुन् ।