भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण, सजाय तोक्ने क्रममै देखियो न्यायिक विचलन

१२ असार, काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले हालै गरेको कर फर्छ्याेट आयोगको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ । विशेष अदालतको यो फैसला र सजायको निर्णयबाट अदालतको विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न मात्र उठाएको छैन, न्याय निरुपण गर्ने न्यायाधीशको नैतिक आचरणमाथि पनि प्रश्न उठाउने प्रशस्त प्रमाणहरू यसमा भेटिएका छन् ।

विशेष अदालतले गत जेठ १८ गते कर फर्छ्योट आयोग २०७१ का तीन पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो । फैसलामा आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज, सदस्यहरू चुडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकाललाई कसुरदार ठहर्याएको थियो । उनीहरूले बदनियतपूर्वक कर छुट दिएर राज्यलाई ६ अर्बभन्दा बढी हानी नोक्सानी पुर्याएको अदालतको निष्कर्ष छ । यही फैसलाको सजाय गत मंगलबार सुनाइएको हाे । 

कर फर्छ्याेट आयोगको मुद्दा भ्रष्टाचार सम्बन्धी अहिलेसम्मकै ठूलो मुद्दा हो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई प्रतिवादीहरुले प्रभावित बनाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेपनि यस्ता मुद्दामा सरकार वादी रहने भएकाले यस पक्षबाट मुद्दालाई प्रभावित बनाउने सम्भावना हुँदैन । अदालतमा कारबाही चलिरहेका बेला प्रतिवादीलाई नै असफल बनाउन प्रयास तेस्रो पक्षबाट विरलैमात्र हुन्छ । तर, यो मुद्दामा वादी र प्रतिवादी भन्दा बाहेकको तेस्रो पक्षको पनि घुसपैठ भएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।  

फैसला आएको भोलिपल्ट देखि नै फैसलामा धेरै क्षेत्रबाट प्रश्न उठाइएका छन् । अहिले यो भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष तथा न्यायाधीशहरूबाट गम्भीर न्यायिक विचलन भएको भन्दै असन्तुष्टीहरु बाहिरिएका छन् । यो मुद्दा कति निष्पक्ष भएको छ भन्ने कुराको जानकारी लिन धेरै परसम्म गइरहनु पर्दैन ।

सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकिएपछि दुवै पक्षलाई अन्तिम समयमा सफाई पेस गर्न अवसर प्रदान गरिन्छ । यसमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई पनि राख्ने गरिन्छ । अन्तिम समयमा आएर विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलको इजलाशले एकपक्षीय रुपमा विज्ञहरु बोलाएर राय लिएको अदालतका प्रमाणहरूबाटै पुष्टि हुन्छ । अन्तिम फैसला भइसकेपछि विज्ञको राय लिन न्यायाधीश किन हतारिए र किन वादीलाई छलफलमा नबोलाई विज्ञसँग राय लिने काम अदालतबाट भयो । न्यायालयबाट भएका यी दुई कार्यले नै फैसलाका विभिन्न चरणहरूमाथि प्रश्न उठाएको छ । 

पहिलो कुरा त विशेष अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ टुङ्ग्याएको दिन सुनुवाइ सकिएपछि मुद्दासँग जोडिएका विभिन्न निकायलाई चिठी नै काटेर रायका लागि डाकेको छ । पत्र पठाउँदा त्यसको रेकर्ड राख्ने चलन  । दर्ता गरेर पठाउने चलन छ । अदालतले यस न्यायिक अभ्यासका क्रममा प्रतिवादीलाई खबर नगरेको भेटिएको छ । प्रतिवादी पक्षलाई यस विषयमा कुनै पनि जानकारी नगराई हतारमा काम सक्न खोज्नुको पछाडि केही रहस्य छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ । 

प्राप्त विवरण अनुसार सुनुवाइ सकिएपश्चात इजलाशले केही दिन मिसिलको अध्ययन गरेर फैसला सुनाउने आदेश गरेको थियो । थप कुनै आदेश भएको थिएन । तर, त्यही दिन प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरू निस्किसके पछि इजालाशले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्थालाई चिठी काटेको पाइएको छ ।
 
अदालतले विज्ञको रुपमा बोलाएका आन्तरिक राजश्व विभाग र महालेखा परीक्षककाे कार्यालयका विज्ञहरु प्रतिवादीको मुद्दासँग नजिक छन् । अर्थात् महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । महालेखा पनि मुद्दाको वादी नै ठहरिने भएकाले कानुनी रुपले अदालतले विज्ञका रुपमा बोलाउन मिल्दैन ।  अदालतले नजिर र मुद्दासँग बाझिने भएकाले महालेखाभन्दा बाहिरको विज्ञलाई बोलाउनुपर्ने थियो । तर त्यसै गरिएको छैन । यसैमा न्यायाधीशमाथि किन ? भन्ने प्रश्न उठेकाे हाे ।    

प्रस्तुत मुद्दामा निरुपण गर्ने विषयवस्तुको प्रकृतिसमेतलाई विचार गर्दा यससम्बन्धि विषय विशेषज्ञको राय लिन उपयुक्त हुने देखिँदा यो प्रयोजनका लागि तहाँ विभागसमेतबाट कर र राजश्व विभागका एक जना विज्ञलाई झिकाउनु भनी आदेश भएको हुँदा एक जना विज्ञलाई मिति २०८०-०२-०४ गते दिनको २ः०० बजे यस अदालतमा उपस्थित गराइदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ भनेर अदालतले आन्तरिक राजश्व विभागलाई पत्र लेखेको छ । यो पनि कानुन विपरित भएकाे एक कानुन व्यवसायीकाे तर्क छ । 

पत्र बमोजिम आन्तरिक राजश्व विभागले निर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठलाई विशेष अदालतमा प्रतिनिधिका रूपमा पठाएको छ ।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट कार्यवाहक महालेखा परीक्षक वैकुण्ठ बहादुर अधिकारी विशेष अदालतमा राय दिन गएका छन् ।  उनीहरूले के राय दिएका थिए भन्ने पनि गोप्य राखिएको छ । अर्का विज्ञका रुपमा बोलाइएका नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले भने विज्ञ पठाउन असमर्थता जनाएर पत्र नै पठाएको छ । 

कुनै पनि मुद्दामा परिवार वा निकट सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति वा संस्थालाई मुद्दा प्रभावित बनाउने भएकाले उनीहरू निकटलाई सहभागी गराइँदैन । नातेदार न्यायाधीशले समेत मुद्दा हेर्न पाउँदैनन् ।  तर, विशेष अदालतले आन्तरिक राजश्व र महालेखा परीक्षकको कार्यालय दुवै यस मुद्दासँग अभिन्न रुपमा जोडिएका निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएको छ । अख्तियारले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर कर फर्छ्योट आयोगमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हुँदा यो मुद्दामा महालेखाको कुनै पनि अधिकारी विज्ञ बन्न सक्दैन । 

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका चुडामणि शर्मा आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक थिए भन्ने कुरा पनि अदालतले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । यसमा अरू कुनै विकल्प नै नभएर हतारमा जसरी पनि काम सक्नै पर्ने दवावमा न्यायाधीशहरू देखिन्छन् भने सुनुवाइ सकिएपछि मुद्दाको एक पक्षलाई रायका लागि बोलाउनुले फैसला निष्पक्ष छ भन्ने विषयमा नै शंका उब्जेको छ । फैसला पूर्व एकपक्षीय रुपमा राय लिँदा अर्को पक्षले त्यसको विश्लेषण गरी जिरह गर्न पाउने आधारभूत अधिकार र कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुन जाने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
 
न्यायाधीशको विवेकीय आचरणबाट हेर्दा यो फैसलामा न्यायाधीशमाथि ठाउँ ठाउँमा किन ? भन्ने प्रश्नहरू उठेको छ । जहाँ वादी र प्रतिवादी भन्दा तेस्रो पक्षीय कारणहरू आउँछन्, त्यहाँ न्यायाधीशमाथि किन भन्ने प्रश्न निश्चय पनि आउने गर्छ । यस्ता प्रश्न उठेकै कारण विगतमा न्यायाधीशहरू कारबाहीमा परेका धेरै उदाहरण पनि छन् । यस्तै प्रश्नले कतिपय प्रतिवादी निर्दोष हुँदा हुँदै पनि सजाय भोग्न बाध्य भएका छन् ।     

यसरी यो विशेष अदालतको यो फैसलाले निकै ठाउँमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको देखिन्छ । यदि सुरूवाती चरणमै गएर यो मुद्दाको पुनः अनुसन्धान र सुनुवाइ गरिने हो भने यससँग सम्बन्धित अन्य धेरै गुमराहमा बसेका विषयहरू पनि बाहिर आउने देखिन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको फैसला त्रुटिपूर्ण किन र कसरी भयो भन्ने तथ्य बाहिर आउनेछ ।