संकटमा सत्ता साझेदार दल, बजेटका पक्षमा मतदान गर्ने कि गठबन्धन छाडेर बाहिर जाने ?

१३ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र माओवादीले बजेटका पक्षमा संसद बैठकमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरिसकेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य चार दलहरूले संसदबाट बजेट पास गर्न सघाउने कि नसघाउने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । बजेट पारित नगराउने पक्षमा उभिए गठबन्धनमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने अर्को प्रश्नमा उनीहरू अल्झिएका छन् । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गर्दैछन् । यसै गरी सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत पार्टीले पनि बजेट पारित गर्न सघाउने कि नसघाउने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन । 

सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादीबाहेकका सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथास्थितिमा पारित गराउन नदिने रणनीतिमा छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले नै बजेट संशोधन नभइ पारित नहुने भनेपछि प्रधानमन्त्रीले सहज सदनबाट बजेट पास गराउने अवस्था आउँदैन । गठबन्धन बचाएर प्रधानमन्त्री पदलाई कायम राख्न प्रचण्डलाई यही विषयले समस्या बनाएको छ । 

सत्ता गठबन्धन दलका महामन्त्री गगन थापा लगायतका केही नेताहरूले पनि बजेट विना संशोधन पास गर्न नहुने बताएका छन् । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरबाट फर्किएपछि माहोल परिवर्तन भएको छ । कांग्रेसले ह्वीप नै जारी गरिसकेको छ । बाँकी सबै दलका शीर्ष नेताले संशोधन नगरी पास गराउनै नदिने भनिरहेका छन् । तर, उनीहरूको यो रटानले सत्ता गठबन्धनमा कस्तो अप्ठ्यारो अवस्था निम्त्याउँदैछ भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । 

गठबन्धनमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुकार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जीता चौधरी र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसम्मले बजेट यही अवस्थामा पारित गर्न नदिने भनिरहेको अवस्था अहिलेसम्म कायमै छ ।  

नेपालमा सरकारले संसदमा पेस गरिसकेको बजेट फेरी तत्कालै संशोधन गर्ने परिपाटी छैन । यस खालको अभ्यास अहिलेसम्म भएको पनि छैन । संविधानमा पनि यस्तो अवस्था आएर कार्यान्वयनमा नगई बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने स्पष्ट उल्लेख छैन । सामान्य बुझाइमा बजेट पास नभएर फेल हुनु भनेको सरकार फेल हुनु हो । अहिलेको अवस्थामा सरकार फेल हुनु भनेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै फेल हुनु हो ।  

बजेट फेल भएर सरकार फेल भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि फेल भएको मानिनेछ । सत्ता गठबन्धनका दलले पक्षमा मतदान नगर्दा सदनबाट बजेट पास हुने अवस्था छैन । अब बजेटका कारण गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनभने बजेट फेल हुनु भनेको सरकार फेल हुनु हो ।  

संसद बैठक सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बजेट निर्णायार्थ प्रस्तुत हुने कार्यक्रम छ । यसको लागि के गर्ने भन्ने विषयमा चार दल संयुक्त र एक्लाएक्लै छलफलमा जुटेका छन् । एकीकृत समाजवादीले सर्तसहित बजेट पास गर्ने बारे छलफल गरिरहेको छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदको भूमिकालाई कमजोर बनाएका कारण उत्पन्न असन्तुलनलाई सच्याउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले रोस्टमबाट व्यक्त गरेमा पक्षमा मत दिने निर्णय गर्ने सक्ने बुझिएको छ । 

गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट प्रस्तुत भएदेखि नै प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् । सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सोचेअनुसारको योजना र बजेट नपरेको तथा राजश्व संकलनको लक्ष्य तथा आवश्यकता बीच तालमेल नमिलेको भन्दै बजेट सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।