ठेक्का नलागे पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने बर्दिबासको नीति विवादमा

♦ बिशाल बस्नेत 

१३ असार, महोत्तरी । बर्दिबास नगरपालिकाले ठेक्का नलागे पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । नगरको १२ औँ सभामा खानी तथा खनिज अन्तर्गत बनाइएको नीतिमा नगरपालिकाभित्र बग्ने खोला तथा नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

नगरको आन्तरिक आय बढाउन ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा पनि ठेक्का नलागेको खण्डमा राजस्व शाखामा कर दाखिला गरेर बिक्रीवितरण गर्न सकिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमले गरेको हो । 

‘नियमन ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा ठेक्का नलागेको खण्डमा विकास निर्माण कार्य प्रभावित हुने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म राजस्व शाखामा कर दाखिला गरेर नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

बर्दिबास नगर क्षेत्रमा अवैध उत्खनन भइरहेको प्रश्न उठिरहेको बेला नगरले बनाएको यो नीतिलाई लिएर स्थानीयहरू सशंकित भएका छन् । नगर क्षेत्रको विशेषगरी रातु नदीमा अवैध दोहन भइरहेको बाक्लै गुनासो आइरहेको बेला नगरले बनाएको यो नीतिले नदीजन्य दोहानमा थप प्रोत्साहन गरेको स्थानीयको प्रतिक्रिया छ ।

जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका सभापति सुमनलाल कर्णले पनि नगरसभामा प्रस्तुत उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि आपत्ति जनाए । ’कुनैपनि खोलाको नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नैपर्छ, कतै उत्खनन गर्न नै पाइँदैन,’ उनले भने ।

यता नीति तथा कार्यक्रममा जे उल्लेख भए पनि विवादास्पद भए थप छलफल गर्न सकिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विशकसेन ढकालले बताए । नगर क्षेत्रमा झन्डै १४ वटा क्रसर उद्योगहरू छन । महालेखा परीक्षकको कार्यालय २०७८/७९ को रिपोर्टअनुसार नगरभित्र सञ्चालनरत कुनै पनि क्रसर उद्योगहरूले नगरमा विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।