बजेट वक्तव्यबाट हटाइयो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रावधान

१३ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि गत जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेका बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी प्रावधानलाई हटाएका छन् ।

विपक्षी दल एमाल र रास्वपाले बजेट पारितका लागि आज बसेको बैठक चल्न नदिएपछि मन्त्री डा. मतहले रोष्ट्रमबाट खारेजी गर्ने व्यहोरालाई हटाएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिलेकै अवस्थामा कायम रहने उल्लेख गरेका छन् । 

उनले सरकारको मनसाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने र जनताले निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने वातावरणमा तलमाथि हुन दिने भन्ने नरहेको स्पष्ट पार्दै खारेजी व्यवस्थालाई हटाएको जानकारी दिए । 

जानकारीपछि बैठक सुचारु भएको छ । खारेजी शब्द नहटाएसम्म बैठक चल्न नदिने बताउँदै अवरोध कायम राखेपछि यसअघि बैठक एक घण्टा स्थगित भएको थियो । 

मन्त्री महतले साधारण खर्च कटौती गर्ने योजनामुताविक जिल्ला निर्वाचन कार्यायलाई खारेज गरी कार्यालयले गर्दै आइरहेको सम्पूर्ण कामकारवाही जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र राखिने ईकाइमाफर्त संचालन गर्ने  व्यवस्था गरिएको थियो । विरोधपछि वक्तयव्यको अनुसुची १६ को खण्ड (क)को १० मा राखिएको उक्त व्यस्थालाई महतले हटाएका हुन् ।