अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नीतिगत समस्या सुधारका लागि एडीबीले नेपाललाई ६ अर्ब ६० करोड बराबर ऋण दिने

१४ असार, काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाल सरकारलाई आन्तरिक र बाह्य व्यापार सुधारका लागि ६ अर्ब ५९ करोड ऋण दिने भएको छ । एडीबी दक्षिण एसिया विभागले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नीतिगत समस्या सुधार गरी सहज कार्यान्वयनका लागि ५ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको हो ।

एडीबीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापार र उद्योगको योगदान १४.१ प्रतिशत रहनेछ । सरकारले व्यापार र निकासीको वातावरणमा सुधार र प्राथमिक वस्तुको आपूर्तिलाई सुदृढ गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापारको योगदान बढाउन जोड दिएको र भन्सार प्रणाली, सेवा तथा सीमा प्रक्रियाको सुधार आवश्यक रहेको एडीबीको ठहर छ । 

यो रकमबाट भन्सार महसुल तथा शुल्कको विद्युतीय भुक्तानी गर्न, निर्यात कागजात पनि विद्युतीय रुपमै पेस गर्नेगरी डिजिटल प्रविधि मार्फत भन्सार प्रक्रियामा सुधार र आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्ने एडीबीले जनाइएको छ । 

यसले भन्सार क्लियरेन्सलाई सहज बनाउन अनलाइन भन्सार मूल्याङ्कन डाटाबेस स्थापना हुनेछ र कागजात घटाउनेछ । कार्यक्रमले भारत र बंगलादेश जस्ता देशका प्रमुख आर्थिक साझेदारसँग व्यापार सहज बनाउन पूर्वाधार र उपकरणहरूको प्राविधिक मापदण्ड पुरा हुने जनाइएको छ ।