नार्कको बेथितिमा मन्त्री नै सहयोगी, जुनियरलाई कार्यकारी निर्देशकको भारी

१७ असार, काठमाडौं । नेकपा एसका उपाध्यक्ष वेदुराम भुसाल सुशासनको पक्षमा वकालत गर्ने एक राजनीतिज्ञ थिए । राजनीतिक रुपमा पनि हालसम्म कुनै लाभको पद ग्रहण नगरेका भूसाललाई पार्टीभित्र निकै अध्ययनशिल नेताको रुपमा गणना गरिन्छ । तर उनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री भएपछि त्यसको ठीक विपरीत देखिएका छन् ।

सुशासन र विधिको कुरा गरेर नथाक्ने मन्त्री भुसालले कानुन विपरीत ‘४३ नम्बर’ वरियताका कनिष्ठ वैज्ञानिक डा. ध्रुव राज भट्टराईलाई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) को कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएपछि उनको सुशासनको र विधिको कुरा देखाउने र सुनाउने मात्रै रहेछ व्यवहारमा भने अर्के रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।  उनै कनिष्ठ वैज्ञानिक भट्टराईलाई मन्त्री भुसालले कामुको जिम्मेवारी दिएपछि नार्कमा विरोध मात्र भएको छैन, असारको बेलामा कामकाज नै ठप्प भएको छ ।

नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीले गत जेठ २६ गते अवकाश लिँदा दोस्रो वरियतामा रहेका डा.डोजराज खनाललाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए । नार्क भित्रको वरियता अनुसार भट्टराई ४३ नम्बरमा पर्छन् । नार्कभित्र वैज्ञानिकहरूको क्रम एस १ देखि ८ तहसम्म रहेको छ । भट्टराईमाथि एस ६ मा तीन जना वैज्ञानिक छन् । भट्टराई एस ४ तहमा कार्यरत छन् । एस ४ मा पनि भट्टराई ४० औं नम्बरमा रहेको कृषि वैज्ञानिकको छाता संस्था सोसाइटी अफ एग्रिकल्चर साइन्टिस्ट, नेपालले जनाएको छ । भुसालले वरियतालाई ख्याल नगरी निकै कनिष्ठ भट्टराईलाई कामु दिएपछि नार्कका वैज्ञानिक आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले काम काजलाई ठप्प बनाएका छन् ।

कृषि अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कृषि मन्त्री भुसालले विधि र प्रक्रिया मिचेर जिम्मेवारी तोकेका हुन् । सरकारी कार्यालयमा कुनै पनि निर्णय गर्दा सम्बन्धित फाँटबाट टिप्पणी उठेर सचिव हुँदै मन्त्रीमा पुग्नुपर्ने भएपनि मन्त्री भुसालले प्रक्रिया नै नपुर्याई आफैंले हस्ताक्षर गरेर पत्र थमाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव द्वय डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा र डा. दीपककुमार खरेलसँग कुनै छलफल र परामर्श नै नगरी जिम्मेवारीसहितको पत्र दिएपछि नार्कमा विवाद भएको छ । कुनै पनि निर्णय हुनु पहिला कि नार्क वा मन्त्रालयबाट मन्त्रीकोमा फाइल गएपछि टिप्पणी सदर गर्ने प्रचलन छ । सचिवहरूले नियम विपरीतको काम गर्न नमान्ने ठानेर सोझै मन्त्रीले कामुको पत्र दिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘नियम विपरीतको निर्णय भएकाले सचिव वा अन्य कर्मचारीले मान्ने अवस्था थिएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘कसैको उक्साहटमा मन्त्रीले गलत निर्णय गर्नुभयो ।’ मन्त्रीले आफ्नो पदीय गरिमालाई बिर्सेर गर्नै नहुने काम गरेको ती अधिकारीले बताए। मन्त्रीको निर्णयको कृषि वैज्ञानिकको छाता संस्था सोसाइटी अफ एग्रिकल्चर साइन्टिस्ट, नेपालले पनि संस्थागत रूपमा विरोध जनाएको छ। सोसाइटीका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मन्त्री भुसालको विधि विपरीतको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन ।

कामु नियुक्त गर्दा नार्कको ३२ वर्ष पुरानो परम्परा र विधिलाई मिचेको आरोप लागेको छ । नार्कले प्रकाशित गरेको विज्ञिप्तमा परिषदको विगत ३२ वर्षको परम्परा विपरीत र सर्वत्र अवलम्बन गरिँदै आएको सर्व स्वीकार्य विधि ‘वरिष्ठताको आधार’ को कुनै ख्यालै नगरी परिषदको वरियताक्रम मिचेर नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । मन्त्रीको निर्णयले समस्त वैज्ञानिकहरूको मानमर्दन भइ मनोबल गिर्न गएको समेत उल्लेख छ । यसले कृषि अनुसन्धानमा भाँड भैलो मच्चिने, अराजकता बढ्ने र विधिको उपहास गर्दै अनुसन्धान समेत प्रभावित हुने दाबी गरिएको छ ।

प्रशासन समूहमा कार्यरत गैर वैज्ञानिक कर्मचारीहरूलाई नार्कको परम्परा विपरीत प्रशासन निर्देशक र आर्थिक प्रशासन निर्देशकको जिम्मेवारी दिइनु अराजकताको पराकाष्ठा भएको र त्रुटीलाई सच्याउन कृषि मन्त्रीलाई आग्रह गरेपनि उनले कुनै सुनुवाई गरेका छैनन् । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नेपालको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्ने एक सर्वोच्च निकाय हाे। यस परिषदको स्थापना नेपाल सरकारबाट सन् १९९१ मा विज्ञान र प्रविधिमा आधारित कृषि विकासलाई सघाउने उद्देश्यले भएको थियो । यो निकाय नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ ।

नार्कमा अहिले बेहिसाब बेथिति रहेका भएपनि त्यसलाई समाधान गर्नुको साटो मन्त्री आफैले बेथितिलाई प्रश्रय दिएका छन् । नार्कमा ६ कर्मचारीले मात्रै क्वार्टर (आवास) पाउने व्यवस्था छ । तर, यो सुविधा लिने कर्मचारीको संख्या भने ५० भन्दा बढी छ । अनुसन्धान गर्ने भवनदेखि बिउ भण्डारण गर्ने भवनसमेत कर्मचारीको आवासमा दुरुपयोग गरिएको छ । यतिसम्म कि च्याउ र मुसाको अनुसन्धान गर्ने भवनलाई कर्मचारीको आवास बनाउँदा अनुसन्धान नै ठप्प भएको छ । ‘च्याउ र मुसाको अनुसन्धान इकाइ बनाइएको भवन कर्मचारीको आवास बनाएपछि अहिले अनुसन्धान नै हुन छाडेको छ,’ नार्कका एक कर्मचारीले भने । उक्त भवनमा नार्ककै जुनियर स्तरका अफिसर बस्दै आएका छन ।

त्यस्तै, स्टोरका लागि बनाइएको र कार्यालयका लागि बनाइएका पशु स्वास्थ्य अनुसन्धान, चरम घाँसेबाली, कृषि वनस्पती र कृषि इन्जिनियरिङ केन्द्रका विभिन्न कोठा पनि अधिकृत स्तर र सहायक स्तरका कर्मचारीको आवास गृह बनाइएका छन । नार्कको नियमअनुसार कार्यकारी निर्देशक, कुखुरा तथा बंगुर केन्द्रका प्रमुख, पशु प्रजनन प्रमुख, पशु आहारा प्रमुख, जिन बैंक प्रमुख र उपप्रमुख तथा बाली विज्ञान प्रमुखले आवास पाउने व्यवस्था छ । तर, पाउने मध्ये बाली विज्ञान प्रमुखबाहेक कोही क्वार्टरमा बसेका छैनन् ।