कर्णालीमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच लिखित सहमतिपछि बैठक सुचारू

१७ असार, सुर्खेत । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै कर्णाली प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ ।

सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने लगायत विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सहमति भएपछि अवरोध हटेको हो । 

यसअघि एमालेले बजेट एकलौटी र विभेदकारी भएको भन्दै संशोधनको माग राख्दैबैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजनामा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ ।

सडक र भवन निर्माण योजनामा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भए त्यस्ता योजना कार्यान्वयन नगर्ने, सशर्त अनुदानको नाममा सङ्घीय सरकारबाट विनियोजन भएका स–साना योजनाहरूमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र प्रदेश सरकारले सशर्त गर्ने, संघबाट भएका योजनामाथिको रकम सशर्त रुपमा मात्र रकम विनियोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्नेलगायत सहमति भएको छ ।

सहमतिपत्रमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलहरुका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

सहमतिपछि अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको छ ।

यता बाग्मती प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले ल्याएको बजेट विभेदकारी भएको भन्दै नाराबाजीसाथ बजेटमाथि छलफल हुन दिएको छैन ।