ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा आराेपीहरूको ‘स्टे अर्डर’ खारेजीका लागि सर्वाेच्च पुग्याे प्रहरी

१९ असार, काठमाडौं । बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललितानिवास प्रकरणमा मुछिएका आरोपीलाई पक्राउ नगर्न दिइएको आदेश बदरको माग गर्दै प्रहरीले सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’ निवेदन दर्ता गराएको छ । 

२०७९ साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले दिएको ‘पक्राउ नगर्नू’ भन्ने आदेश विरुद्ध एक वर्षपछि प्रहरीले सोमबार भ्याकेट निवेदन दायर गराएको हो । 

न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलाशले ललितानिवास प्रकरणमा मुछिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नू’ भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’ निवेदन दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जनाएको छ । 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाएर १२ असारमा पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई सीआईबीले रिहा गरेको थियो ।

प्रकरणमा ७ जना हिरासतमा छन् । हिरासतमा रहेका मध्ये मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र सुधीर शाहले वारेसमार्फत बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गराएका छन् । उक्त रिटमा अन्तरिम अादेश दिनु पर्ने वा नपर्ने टुंगाे लगाउन सुनुवाइका लागि आज न्यायाधीश द्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलाशमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।