दवावमा छ सीआईबी, बाधा खडा गर्छ अदालत !

१९ असार, काठमाडौं । पेन्डिङमा गइसकेको फाइललाई फेरी खोलेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान कारबाही अघि बढाएको छ । संगठित अपराधमा मुद्दा  चलाउनुपर्ने भएकाले  चलाउनु पर्ने निकै दवावमा पनि छ, सीआईबी । कीर्तेमा २५ दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा अदालतमा दायर गरि सक्नुपर्छ भने संगठित अपराधमा अधिकतम ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा पुर्याउन सकिन्छ । 

अहिले सीआईबीले सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने केहीलाई अदालतको अवरोधका कारण समाउन सकेको छैन । १७ जनालाई पक्राउ नगर्नु भन्ने आदेश विरुद्ध सीआईबी नै भ्याकेट लिएर अदालत जानुपरेको छ । २०७९ साउन १९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई कीर्ते मुद्दामा पक्राउ नगर्नु, नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

यो आदेशले गर्दा सीआईबीले ललितानिवास जग्गा कीर्ते सम्बन्धीको अनुसन्धान अगाडि बढाउन पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पक्राउन गर्न सकिरहेको छैन । पक्राउ परेका दुई जना बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माग लिएर सर्वोच्च अदालत गएका छन् । उनीहरूको रिटमाथि सुनुवाई गर्ने समय नभएर मंगलबार हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । सीआईबीको हिरासतमा रहेका मीनबहादुर गुरुङ, सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमको रिट निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
 
मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने भन्दै अर्को दिनलाई सारेको हो । यसअघि शुक्रबार सोही रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपित विरुद्ध कीर्तेसँगै संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्ने सीआईबीको तयारी छ । 

सीआईबीले साविक मुलुकी ऐन २०२० को किर्तेसम्बन्धी कसुरका अलावा यो प्रकरणमा संगठित अपराधको दफासमेत थपेर अनुसन्धान फराकिलो बनाउन लागेको हो । यस्तो अवस्थामा मुद्दा अगाडि बढाउन अदालत बाधा देखिएको छ । यसैले ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई पक्राउ नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सीआईबी भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च जानु परेको छ । अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता पनि भएको छ ।  अब अदालतले कस्तो आदेश दिन्छ त्यसअनुसार सीआईबी अगाडि बढ्नुपर्छ । 

सीआईबीको निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाएर १२ असारमा पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका थिए । सीआईबीको नियन्त्रणमा रहेका भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटबारे के हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ । यसरी एकातिर अदालत अवरोध बनिरहेको छ भने अर्को तर्फ मुद्दा अगाडी नबढाउन विभिन्न राजनीतिक दवाव पनि उत्तिकै छ । 

किर्तेसँगै संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्न सीआईबीले साविक मुलुकी ऐन २०२० को किर्तेसम्बन्धी कसुरका अलावा यो प्रकरणमा संगठित अपराधको दफासमेत थपेर अनुसन्धान फराकिलो बनाउन लागेको छ । यसका लागि ब्युरोले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका अधिकारीसँग समन्वय गरिसकेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिले मुलुकी ऐनको किर्तेसम्बन्धी महलअनुसार अनुसन्धान भइरहेको छ । 

यो अपराध ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मिलेमतोमा योजनाबद्ध र संगठित रूपमा गरेको देखिएकाले  अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन किर्तेको अनुसन्धानमा अब संगठित अपराधका दफासमेत लगाएर अघि बढाउने तयारी सीआईबी छ । किर्तेको मात्रै दफा लगाउँदा बढीमा २५ दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा अदालतमा दायर गरिसक्नुपर्छ । तर, संगठित अपराधअनुसार अनुसन्धान हुँदा अधिकतम ६० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा पुर्याउन पाउने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी, भूमाफिया, कर्मचारी र सरकारमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिको मिलेमतोमा सक्कली कागजात नै गायब पार्ने, सरकारी मिसिलका अंक-अक्षर थपघट गर्ने, फर्जी विवरण बनाउने, कानुनविपरीत मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने लगायत अपराध गरेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ ।

समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको सरकारी जग्गा २०४९, २०६२, २०६६/६७ तथा २०६९ का विभिन्न मितिका मन्त्रिपरिषद, मन्त्रालय, भूमिसुधार, मालपोत, नापी, गुठीलगायत कार्यालयका गैरकानुनी निर्णयका आधारमा हडपिएको थियो । त्यसकै अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले आरोपीहरुलाई पक्राउ गर्न खोजेको हो । अहिले सरकारी कागजात किर्ते गरेर बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हडपेको कसुरमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० बमोजिम अनुसन्धान अघि बढेको छ । अहिले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कार्यान्वयनमा रहे पनि मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका बखत जग्गा हिनामिना भएको भनेर जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिइसकेको छ ।