हिरासतमा रहेका आरोपीलाई छाड्दा अनुसन्धान नै प्रभावित हुने सर्वोच्चलाई सीआईबीको जवाफ

१९ असार, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारनिवास ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले हिरासतमा रहेका मिनबहादुर गुरुङलाई छाड्दा अनुसन्धान नै प्रभावित हुने दाबी गरेको छ । 

गुरुङलगायत ३ जनाले थुनामुक्त हुन अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर गराएका रिट निवेदनमाथि यसअघि भएको प्रारम्भिक आदेशबमोजिम पक्राउको लिखित कारण पेस गर्दै सीआईबीले यस्तो दाबी गरेको हो । 

सोमबार बुझाएको लिखित जवाफमा अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई छाडिए अनुसन्धान पूरै प्रभावित हुने उसले जनाएको छ । न्यायाधीश कुमार चुडालर्को एकल इजलासले असार १५ मा बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र महान्यायाधविक्ताको कार्यालयममार्फत पक्राउ गर्नुका लिखत कारणसहित जवाफ दिन प्रारमिभ्क आदेश भएको थियो । सोही आदेशबमोजिम सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्रचार्यले पक्राउ परेकाहरुलाई छाड्न नमिल्ने जवाफ दिएकी छन् । आरोपीहरुको रिट खारेजमागी रहेको जिकिर गरेकी छन् ।

गत मंगलबार पक्राउ परेका सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मिनबहादुर गुरुङले वारेसमार्फत थुनामुक्तका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गराए थिए । उक्त रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुने भनिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ राखिएको छ । 

साथै आरोपीहरुलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले आजै मात्र अनुमति दिएको छ । साथै संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्न सीआईबीले अदालतबाट अनुमति पाएकाे छ ।यसअघि सरकारी लिखत कीर्ते कसुरमा मात्र अनुसन्धान हुँदै आएको थियो ।

यो प्रकरणमा हालसम्म ९ जना पक्राउ परिसकेका छन् । ३ जना आरोपी भने अदालतबाट पहिल्यै ‘पक्राउ नगर्नू’ भन्ने आदेश लिएका कारण बोलाएका बखत उपस्थित हुन आउने सर्तमा  सीआईबीले छाडेको छ । उनीहरुको उक्त आदेश खारेजी लागि पनि सीआईबीले आजै मात्र सर्वोच्चमा भ्याकेट दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस