सक्षम व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने न्यायपरिषदको कार्यसम्पादन भने जहिले पनि असक्षम र विवादित

२० असार, काठमाडौं । अदालतभित्रको अदालत भनेर चिनिएको न्यायपरिषद न्यायाधीश नियुक्तिको समय आउनासाथ विवादमा तानिन्छ । न्यायालयको यो एक प्रशासनिक अंग पनि हो । अदालतका न्यायाधीशको पनि न्याय र अन्याय हेर्ने काम परिषदबाट हुन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली परिषदबाट गएको एक पत्रले राजीनामा दिनुपर्ने वाध्यतामा पुगेका थिए । 

बाहिरबाट हेर्दा खास काम नदेखिए पनि न्यायपरिषद न्यायिक क्षेत्रको एक अभिन्न अंग नै हो । तीनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु यसको खास काम हो । यति बेला जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चसम्म रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भनेर यसअघि बसेका तीन वटा बैठक निष्कर्षमा पुग्न सुकेनन् । कारण हो सदस्यबीच एक मत नहुनु ।  

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको भनाइमा न्यायपरिषदले काम गर्न नसकेकै कारण बेला बेलामा अदालती कामकाजमा समेत विवाद र समस्या आउने गरेको छ ।  अहिले सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्म नियुक्ति गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई जोडेर हेर्दा न्यायपरिषद्ले काम गर्न नसकेको कारण अलमल भइरहेको छ । सक्षम, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायाधीश चयनमा लागि न्यायपरिषद्ले निरन्तर काम गर्न सकेको छैन । 

न्यायपरिषद्ले एकदिन मिटिङ बसेकै भरमा ५०-६० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने चलन छ । व्यक्ति कस्तो ल्याउने र कसरी निष्पक्ष बनाउने भन्नेमा यसको ध्यान गएको छैन । सर्वोच्चमा नसकिए पनि उच्च र जिल्लाका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायपरिषदको सचिवालयले पनि प्रशस्त होमवर्क गर्न सक्छ । तर, सचिवालयको होमवर्कले भन्दा फरक विषयले न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषदको अध्यक्षता गर्ने परम्परा छ । प्रधानन्यायाधीशसहित कानुन मन्त्री, वरिष्टतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ गरी पाँच जना न्यायपरिषद सदस्य छन् । यी पाँच मध्ये कसैमा पनि एकरुपता हुँदैन । कसरी र कुन मापदण्डमा जाने भन्ने विषयमा नै अहिले पनि विवाद छ । न्यायाधीश नहुँदा अहिले अदालतमा मुद्दाको चाङ छ । 

३२ हजारभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छन् । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन समितिले काम गरिराखेको अवस्था छ । तर, मुद्दा घटेका छैनन् । सर्वोच्चमै छ जना न्यायाधीश खाली छ । छ जना न्यायाधीश भनेको तीन वटा डिभिजन बेन्च हो । तीन वटा डिभिजन बेन्चले कम्तीमा पनि एक दिनमा ३० वटा मुद्दा फैसला गर्नुपर्छ । 

जिल्ला न्यायाधीश पनि खाली छ । उच्च अदालतमा ४५ जना न्यायाधीश पद रक्ति छ । यसले पनि न्यायपरिषदको असक्षमता प्रष्टैसँग देखिन्छ । न्यायपरिषदमा  गएका व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न स्वार्थ राखेकाले काम हुन सकिरहेको छैन् । व्यक्ति न्यायाधीश बन्न लायक छ कि छैन, योग्य छ कि छैन, निष्पक्ष हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर न्यायपरिषदले काम गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । 

यसैले यति बेला न्यायपरिषद राजनीतिक भागबन्डा, करिअर जजको सरोकार र वकिलहरूको आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौतीका बीचमा छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ पनि यसै कारण भइरहेको छ  । करिब ९ महिना कामुको जिम्मेवारीमा बसेर दुई साताअघि प्रधानन्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिकै लागि भनेर दुई पटक न्यायपरिषदको बैठक बोलाए तर,  न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको छैन । उमेर हदका कारण कार्की आउँदो साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन । अवकाश जाने प्रधानन्यायाधीशबाट किन न्यायाधीश नियुक्ति गराउने भन्ने विवाद पनि परिषदमा सदस्यहरूमा छ । 

अहिले परिषदको पदेन सदस्य रहेका कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ र प्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच अब अधिवक्ताहरूलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा पनि असमझदारी छ । कानुन मन्त्री अधिवक्ताहरूलाई न्यायाधीश नबनाउने पक्षमा देखिएका छन् भने प्रधानन्यायाधीश कानुन व्यवसायीबाट पनि न्यायाधीश बनाउने पक्षमा छन् । वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कानुन मन्त्रीको एउटा भनाइ छ भने दुई सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी अधिवक्ताहरूलाई पनि न्यायाधीश बनाउने पक्षमा देखिएका छन । यसैले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बहुमतबाट निर्णय गराउन खोजिरहेका छन् ।