एमालेका कारण मिटर ब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय, पीडकलाई कारवाही गर्ने कानुन तत्काल नबन्ने

२० असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट आज यो अध्यादेश पारित गराउने कार्यसूची थियो । तर, एमालेले संसद अवरोध गरेका कारण बैठकमा छलफल नै हुन पाएन ।  सरकार फाष्ट ट्रयाकबाट यो विधेयक पास गराउने तयारीमा थियो । 
 
२० वैशाखमा सरकारले ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, ६० दिन आजै कटेकाले विधेयक निष्क्रिय भएको छ । यसअघि सरकारले छलफल गराउने प्रयास पनि गरेन । असार १६ देखि यो विधेयकमा छलफल चलाउन सकिने समय थियो ।   

उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ५ असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले १५ असारमा दफावार छलफल गरी सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा १८ असारमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । तर एमालेले गरेको अवरोधका कारण आज उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा पनि छलफल हुनै सकेन् । प्रतिनिधिसभाले आजसम्म पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्ने थियो भने त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्ने थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गरेको गर्यो । एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भइसकेका कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संविधानले तोकेको अवधि ६० दिनभित्र पारित नहुने संसद सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले मिटर ब्याज पीडितसँग १८ वैशाखमा सहमति गरेपछि २० वैशाखमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो ।