नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासमेत देश भरका एक सय ५४ स्थानीय तहले बनाउन सकेनन् बजेट

१ साउन, काठमाडौं ।  नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत एक सय ५४ पालिकाले अझै वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाउन नसकेको पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पार्ने ‘स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को बजेट अपडेट’ विवरणअनुसार आज दिउँसो साढे २ बजेसम्ममा २०.४५ प्रतिशत पालिका बजेटविहीन रहेको देखिएको हो । यस अवधिसम्ममा बजेट पेस भइसकेका पालिकाको संख्या पाँच सय ९९ छ ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा ६३ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका चार स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याउन बाँकी रहेको देखिएको हो । कोसी प्रदेशका २९, बागमतीका २४, गण्डकीका सात, लुम्बिनीका १४ र सुदूरपश्चिमका १३ पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट पारित भएको विवरण पेस गरेको देखिँदैन ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार बजेट पारित गरिसकेका पालिकाले पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) नगर्दा यस्तो संख्या धेरै देखिएको हो । 

धेरै पालिकाले बजेट पारित गरिसकेका भए पनि पोर्टलमा हालिसकेका छैनन् । हालसम्म बजेट पेस नै नगरेका २० भन्दा बढी पालिका छैनन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले भने, मन्त्रालयको प्रणालीमा बजेट प्रविष्ट नगरेका पालिकालाई त्यस्तो विवरण चाँडो बुझाउन परिपत्र गरिएको उनले बताए । 

संघीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाउँदै चालू आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को बजेट पेस भई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भई पारित भएको विवरण संघीय मामिला मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट पेस गरेका, तर गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित हुन बाँकी रहेका पालिकालाई पनि बजेट पेस भएको विवरण जानकारी गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएको पत्रअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले बजेट पेस गरे–नगरेको विवरण मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको संख्या,  तोकिएको समयपछि बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको नाम र संख्या, असार मसान्तसम्म पनि बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको नाम, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने स्थानीय तहको संख्या र सो अवधिमा बजेट पारित गर्ने स्थानीय तहको नाम माग गरिएको छ ।