अदालतको त्यो फैसला, जसले बनाइदियो सुकुम्वासी

•दीपक शर्मा 

६ साउन, बर्दिया । न्याय दिने निकायबाट गरिएको चरम लापरबाहीले पीडितलाई पीडा मात्र होइन उठीवास समेत बनाउने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ ।  जिल्ला अदालत बर्दियाको एउटा यस्तो फैसला जसले २०२६ साल देखि बसोवास गर्दै आइरहेकाहरुलाई भुमीहिन तथा सुकुम्वासी मात्र बनाइदिएन बाँकी जीवन जिउनका लागी भन्दा पनि आफ्ना नातीनातिना कसरी जोगाउने भन्ने मोडमा ल्याइदिएको छ ।

फैसला माथि टीकाटिप्पणी गर्न नपाइएला तर अदालतले केही विषयमा गम्भीर बनिदिएको भए आज ति पीडितहरुले न्याय पाएको अनुभूति गर्थे होला तर त्यस्तो हुन सकेन । बर्दियाको बढैयाताल गाँउपालिका ४ दक्षिण भकारी गाँउमा ५ घर परिवार २०२६ सालदेखि बसोवास गर्दै आइरहेका छन ।

जनचेतना र शिक्षाको कमीले गर्दा देशमा घटनाक्रम के भइरहेको छ भन्ने समेत थाहा छैन । नेपाली नागरिक हुन भोट हाल्छन् ,आफ्ना जनप्रतिनिधि पनि चुन्छन् तर आफ्नै जग्गा र त्यसमा बनेको घर अरू कसैले आफ्नो नाममा बनाएको समेत थाहा पाउदैनन् । २०२६ साल देखि बसोवास गर्दै आइरहेका खुसीराम थारु, ठगनी थारु, राजकुमार थारु लगायतले सो ऐलानी जग्गामा घर बनाएर त्यही कुटो कोदालो गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु त्यहाँ बसेको प्रमाणको रुपमा केही कागज बनेको हुन्छ ।

सोको प्रमाण भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा हुने गरेको छ ।  जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ बमोजिम २०५५-२०५६ सालमा नयाँ सर्भे,नापी हुँदा उनीहरुको बसोवास गर्दै आइरहेको र उपभोग गर्दै आइरहेको जमिन घर सहित आफ्नो नाममा बनाउनु सफल भएका सोही पालिकाका बुधराम थारुले तत्कालीन अवस्थामा नापी कार्यालय र भूमिसुधार तथा सुकुम्वासीबाट भुमिहिनको नामबाट जग्गा पाएका थिए ।

उनले पहुँचकै भरमा तत्कालीन अवस्थामा आयोगको सरसल्लाहमै  सोरहवा गाविस वार्ड न ५ र ४ बाट गरी दुई स्थानबाट जग्गा पाएका थिए । यसरी आफू बसोवास गरिरहेको घर सहितको जग्गा बुधराम थारुको नाममा भएको भन्ने कुरा पीडितहरुले २०६९ सालमा बुधरामको मृत्यु भएपछि उनकी बुहारीको नाममा सो जग्गा पास भएपछि बुहारी मेवारानीका आफन्तले घर खाली गर्न भन्दै आएपछि आफुहरु झस्किएको दुखराम थारुले बताए । त्यसपछि न्याय खोज्दै भौतारिएका पीडितहरुले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

अदालतले २०७३ साल पौष ५ गते फैसला गर्दै २०२६ सालदेखि बसोवास गर्दै आइरहेकाहरुलाई भन्दा बुधरामको बुहारीको पक्षमा फैसला गरिदिएपछि पीडितहरुको उठीबास भएको हो । अदालतले पीडित भनिएकाहरुको लागी नापी तथा भूमिसुधार कार्यालय बाट २०२६ साल देखि उपभोग गर्दै आइरहेको प्रमाण के छ भनि मिसिल झिकाउने सम्मको काम नगर्दा आज पीडितहरु सुकुम्वासी बन्न बाध्य भएका छन । अदालतले उनीहरुको मिसिल मात्र झिकाइदिएको भए आज  बुढेसकालमा न्याय माग्दै अदालत धाउनु पर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो होला । 

२०२६ सालमा बसोवास गरेका पीडितहरुलाई जानकारी नदिई बुधरामले २०२८ सालमा सोही जग्गा आफ्नो नाममा निस्सा निकालेको देखिन्छ । अहिले बुधराम नभएपनि उनका नाति तथा अन्य आफन्तले दिनहुँ जसो घरमा आएर घर भत्काइदिने , कुटपिट गर्ने सम्मको धम्की दिने गरेको खुसीराम थारुले बताए।  अदालतबाट न्याय नपाएकाहरु अझै पनि अदालतबाट न्याय पाइन्छ होला भन्दै फेरी पनि अदालतको ढोका ढकढक्याउन चाहन्छन् ।