आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधि र विज्ञको सहयोग लिनुपर्छः प्रधानमन्त्री

१७ साउन, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौँ योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोह्रौँ योजनाको अवधारणा तर्जुमा गर्न आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकलाई दिशानिर्देश गर्दै प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्मका योजनाहरूले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा के-कस्तो भूमिका खेलेका छन् भन्ने कुराको गहिरो समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत र सीमित व्यक्तिको विवेकमा आधारित भएको बताउँदै यसमा व्यापक रुपान्तरण जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, 'नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको हाम्रो संस्थागत, संरचनागत र कार्य शैलीगत रुपान्तरण जरुरी छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको बीचमा एकदमै छोटो समय हुने, त्यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता नहुने समस्या हामीकहाँ छ। यसलाई बदल्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित भइसकेपछि त्यसमाथि व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै बजेट निर्माणको काम थाल्नुपर्दछ। हतार हतारमा बजेट बनाउँदा नीति तथा कार्यक्रम एकाथरि बजेट अर्कोथरि बन्ने समस्याबाट हामी ग्रसित छौँ। त्यसैले यसलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरि योजना बनाउनुस्।'

प्रधानमन्त्रीले थपे, 'नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि व्यापक रुपान्तरण आवश्यक छ। प्रस्तावको अल्पविराम र पूर्णविराम समेत परिवर्तन नहुने भएपछि संसदमा त्यति ठूलो छलफलको के अर्थ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव भइसकेपछि पनि त्यसमाथि छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक छ। यसमा राज्य संयन्त्रको मात्र नभएर बाहिरका बुद्धिजीवीहरु र जनप्रतिनिधिहरूको ज्ञान र विवेक प्रयोग गर्ने गरि तयारी गर्नुस्।'

प्रधानमन्त्रीले आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रियामा समेत बाहिरको सुझाव लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'राज्यले सबै प्रकारका नीति वा योजना प्रस्ताव गर्दा बाहिरको ज्ञान र विवेक उपयोग गर्ने तिर सोच्नुस्। सामूहिक विवेकको प्रयोग नगरी कुनै पनि प्रस्ताव सही र वैज्ञानिक बन्दैन।'

बैठकले सोह्रौँ योजनाको अवधारणा स्वीकृति गर्दै उक्त अवधारणालाई वृहत् रूपमा अन्तरक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ। अवधारणामा सोह्रौँ योजनाको आवश्यकता, सोह्रौँ योजना तर्जुमाका आधारहरू, दीर्घकालीन सोच २१००, पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, सोह्रौँ योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रुपान्तरणका क्षेत्र लगायतका विषय समावेश छन्।

अवधारणामा पन्ध्रौं योजनाको समीक्षा गरिएको छ, जसमा विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ।

सोह्रौँ योजनाको अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ। राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवास लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु सोह्रौँ योजनाको लक्ष्य किटानी गरिएको छ।

अवधारणामा संरचनागत रुपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सवलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोत व्यवस्थापन स् मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्व सुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपदको व्यवस्थापन र दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका विषय छन्।