बाढीले क्षतिग्रस्त ३० जलविद्युत आयोजनालाई पुनर्कर्जा दिन राष्ट्र बैंक सहमत, अनुमानित ९ अर्ब बराबरको क्षति

१७ साउन, काठमाडौं । केही दिन अघिको बाढीले क्षतिग्रस्त बनेका ३० वटा जलविद्युत आयोजनालाई पुनर्कर्जा दिने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहमति जनाएको छ । जेठ ३२ र असार १ गते पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्लामा आएको बाढीले १३ वटा सञ्चालनमा रहेका र १७ वटा निर्माणाधीन आयोजना क्षतिग्रस्त भएका थिए । ती आयोजनालाई सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिन राष्ट्र बैंक सहमत भएको हो । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान), नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच मंगलबार बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा राष्ट्र बैंकले बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनालाई पुनर्कर्जा दिन सहमति जनाएको हो । बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई रिफाइनान्सको सुविधा दिन, ब्याज पुँजीकरण र कर्जा पुनसंरचना गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई इप्पानले आग्रह गरको थियो । 

बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनामध्ये केही आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिएका थिए । आयोजनाको ब्याज पुँजीकरण गरे पनि बैंकलाई लाभांश बाँड्न रोक नलगाउने व्यवस्था गरिदिन पनि इपानले आग्रह गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशनअनुसार जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर बत्ती नबलुन्जेलसम्मको ब्याज आम्दानीलाई नाफामा देखाउन पाए पनि बैंकले लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

त्यस्तो कर्जा पुनसंरचना गर्दा कर्जा रकमको साढे १२ प्रतिशत रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि बैंकहरुको नाफा घट्ने गरेको छ । यही व्यवस्थाका कारण बैंकहरू जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नसमेत डराउदै आएका थिए । पुरानै व्यवस्थाअनुसार ब्याज पुँजीकरण गरे पनि उक्त आम्दानीबाट लाभांश बाँड्न पाउने र थप रकम प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने इप्पानको माग थियो । 

इप्पानले उठाएका माग सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक सकारात्मक बनेको बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । उनले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनालाई पुनर्निर्माण अवधिभर पुनर्कर्जा दिन राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए । ब्याज पुँजीकरण र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सहजीकरण गर्न भन्दै उनले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्र बैंक र बैंकको मात्रै भर नपरी केही रकम प्रवद्र्धकले पनि राख्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । 

जेठ ३२ र असार १ गते पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । छलफलमा सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको जोखिम भार घटाएर नयाँ आयोजनालाई लगानी जुटाउन सहज बनाइदिन आग्रह गरिएको थियो । सञ्चालनमा आएर नियमित कर्जा तिरेका, ५० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गरिसकेका आयोजनाको जोखिम भार घटाउँदा अन्य आयोजनालाई कर्जा पाउन सहज हुने इपानको भनाइ थियो । 

सुरुवातमा १ वर्षका लागि पुनर्कर्जा दिने र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई नवीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । छलफलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरहरु बमबहादुर मिश्र र निलम ढुङ्गाना, प्रवक्ता गुणाकर भट्टलगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए । इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, महासचिव बलराम खतिवडा र सदस्य कुवेरमणी नेपाल सहभागी थिए भने  बैंकर एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष सुनिल केसी, उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना लगायतको सहभागीता थियो ।