शेखर कोइरालाले भने : भ्रष्टचारी खोज्दै कि जोगाउँदै छ सरकार ?

माओवादी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारीलाई नछाड्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको केन्दीय समितिको बैठकमा कड्केर भनेका छन्, परे सरकार छाडिन्छ तर भ्रष्टाचार र सुशासनको अभियान छाडिन्न । उनले नक्कली भूटानी प्रकरण, बालुटार जग्गा प्रकरणको फाइल अगाडि ल्याइएको र अब भ्रष्टाचारका अरु पनि फाइल खोल्ने भन्दै गर्दा यी प्रकरण शिथिल बन्दै गएजस्तो देखिएका छन्

। यही बेला तस्करको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले एक सय किलो भन्दा बढी सुन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट उम्काएपछि सो सुन पक्रिएको छ । यसको खोजबिन राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्दै छ । यसको छानबिनबाट विमानस्थल भन्सार प्रमुखसहित केही कर्मचारी र सुन बोक्ने भरियाहरु मात्रै समाइएका छन् । अहिलेसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर समूहको संलग्नतामा भएको यत्रो ठूलो घटनामा मुख्य नाइकेसम्म सरकारी संयन्त्र पुग्न सकेको छैन ।

यही बेला सरकारप्रति भ्रष्टाचार छानबिनलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रतिपक्षी दल एमालेले यसलाई संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ भनेको छ । कांग्रेस संस्थापनइतर नेता शेखर कोइरालाले यो घटानामा उच्च राजनीतिक संलग्नता हुनसक्ने भन्दै छानबिनप्रति शंका व्यक्त गरेका छन् । सर्वसाधारण जनताले पनि यी घटना राजनीतिक शीर्ष नेताकै संलग्नता हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । यी आशंका सरकारले मेट्ने प्रयास गर्ला कि भ्रष्टाचार काण्ड स्टण्डको रुपमा अगाडि ल्याउने र केही सामान्यलाई पक्रेर फासफुस पार्ने होला ? शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् ।

एक क्विन्टलभन्दा धेरै तस्करीको सुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट समातिँदा विदेश भ्रमणमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाल ओर्लिनेबित्तिकै गृहमन्त्रीको संलग्नता नभई यत्रो काण्ड हुन सक्दैन भन्दै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने वक्तव्य दिए । उनले माओवादी नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक स्टन्टबाजीका लागि भ्रष्टाचारको छानबिनको नाटक गरेको पनि भने । उनले सुन काण्डकै प्रसंगमा आएका नामप्रति आक्रोश पोख्न पनि भ्याए । पछिल्लो समय एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय तस्करसमेत जोडिएको यस्तो डरलाग्दो तस्करीको काण्डलाई जिम्मेवार गृहसंयन्त्रबाट राजनीतिक संयन्त्रतिर मोड्न दबाब दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय कांग्रेस संस्थापनइतर समूहका नेता शेखर कोइरालाले यो घटनाको छानबिनमा गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले भ्रष्टाचारका घटना जब सक्रिय रुपमा छानबिन हुन थाल्छन् तब तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सभापति र अध्यक्षहरुले मिटिङ गर्छन् । त्यसपछि छानबिन शिथिल हुने गरेको बताएका छन् ।

अहिले तीन नेताहरुको मिटिङ बस्न थालेको बताएका छन् । उनले यो घटनामा पनि जब ठूला नेताको नाम आउँछ तब सामसुम हुने बताएका छन् । उनले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव भएको बताएका छन् । उनले सुन काण्डको अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति नै पहिले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिव भएकाले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उब्जिएको बताएका छन् । यो सुन तस्करीको घटना राजस्वले मात्रै अनुसन्धान गर्ने तथा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट नगराउनु अचम्मको विषय भएको बताएका छन् । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले यो घटनालाई पैसाको मामला मात्रै भनेको छ । यस्तो कसुर हेर्न राजस्व अनुसन्धान विभालाई कानुनले स्पष्ट अधिकार दिएको बताएको छ । विज्ञहरुले भने यसलाई प्रशासनिक, व्यापारिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहलाई कारबाही गर्न प्रहरी अनुसन्धान नै आवश्यक रहेको बताएका छन् । सुन तस्करीमा संगठित अपराध, अन्तर्देशीय अपराध तथा आतंकवाद लगायतका विषय पनि जोडिने भएकाले प्रहरीको अनुसन्धान आवश्यक रहेको गृह स्रोतको पनि भनाइ छ ।

अनुसन्धानको दायरा राजस्व अनुसन्धान विभागमा मात्रै सीमित गर्दा वास्तविक अपराधीसम्म नपुगिने र भरिया र एजेन्ट मात्रै पक्राउ पर्ने अवस्था आउने बताएको छ । सजायको मात्रामा पनि कमी हुने बताएको छ । अहिलेसम्म तीनजना विदेशी नागरिक, एकजना भन्सार अधिकृत र तीनजना एजेन्टसहित १७ जना पक्राउ परेका छन् । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र अहिलेसम्म बाहिर आएका भ्रष्टाचार तथा अपराधका काण्डहरुको छानबिनलाई टुंगोसम्म पुर्याउने हो भने कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको प्रश्न र आशंकालाई गम्भीर रुपमा लिनु आवश्यक छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पालामा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका घटना जति बाहिर आए ती सबै त्यत्तिकै साम्मेसुम्मे भएर गए । अहिले पनि दाहालले जति गफ लगाए पनि नक्कली भूटानी प्रकरण, बालुवाटार काण्ड तथा पछिल्लो सुन काण्डका अनुसन्धान क्रमशः कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ ।

कोइरालाले भनेजस्तै दलहरुको नाम आउनेबित्तिकै देउवा ओली र दाहालको मिटिङ बसेर त्यत्तिकै साम्य पार्ने अवस्था आउनु देशकै लागि घातक कुरा हो । अहिलेको राजनीतिक संयन्त्र नै दलालीकरणमा आधारित भएकाले सत्ता र त्यसको वरिपरि रहने शीर्ष नेतृत्व दलाल, तस्कर तथा भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षणको पक्षमै देखिएका छन् । ओली, देउवा तथा दाहाल सबैले दलालहरुको संरक्षण गर्दै आएकाले यी प्रकरणमा संलग्नहरुले पनि संरक्षण पाउने आशंका जनतामा छ । यी प्रकरण पनि दलालीकरणसँग जोडिएरै आएका हुन् । यो अवस्थामा यसको समाधान के होला त ? दलमा आफ्नो पकड र दह्रो राजनीतिक घेरा बनाएर बसेकाले यिनीहरुले कसैले भन्दैमा टेर्ने छैनन् । उनीहरुका कार्यको बचाउ त्यही बलियो नेताहरुको घेराले गरिरहन्छ र गरिरहने छ ।

यस्तो अवस्थामा दलभित्रका सचेत नेताहरुले प्रमाणसहित दह्रोसँग यस्ता विषय उठान र विरोध दुवै गर्न सक्नुपर्छ । अर्को, स्वतन्त्र रुपले लागिरहने बौद्धिक जगत, लेखक, पत्रकारहरुलाई सहयोग गरेर यस्तो अभियानलाई अघि बढाउन प्रयास गर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक तथा वामपन्थी बुद्धिजीवी भनिनेहरुले यस्ता कुरामा नेतृत्वप्रति दह्रोसँग औंला ठड्याउन सके केही हुन सक्थ्यो तर तिनीहरुले नेतृत्वको विरोमा आवाज उठाउने हिम्मत छैन, तिनबाट केको आशा गर्न सकिएला ? नीति गत भ्रष्टाचार जटिल हुन्छन् तर पनि लागिरहने हो भने नहुने कुरा छैन ।