जीतपुरसिमरामा गैरकानुनी रुपमा करारमा कर्मचारी भर्ना

२४ साउन, बारा । जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेदेखी नै विभिन्न निर्णय गरेर आलोचना खेपेको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले  अर्को एकलौटि निर्णय गरेको पाइएको छ। पछिल्लो समय मोटरसाइलमा कर लाग्ने विषयमा गरेको निर्णयबाट आलोचित भएको उपमहानगरले गैरकानुनी प्रक्रिया बाट कर्मचारी नियुक्ति गरेको पाइएको छ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको मेयर राजन पौडेल कानुनविपरीत करारमा १२ जना नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेको पाइएको छ। उपमहानगरले स्वास्थ्य सेवाका लागि भन्दै मेयर पौडेलले मेडिकल अधिकृत आठौं तह ३ जना, पाँचौ तहका ९ जना गरि १२ जनालाई करारमा नियुक्ति गरेको पाइएको छ। गत साउन १२ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका करार सेवामा स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना निकालेको थियो तर त्यो सूचनामा विज्ञापन नम्बर ३/०७९/०८० / ६/०७९/०८० बमोजिमका पदहरुको छनौट प्रक्रियामा सहभागी भई वैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई योग्यताक्रमको आधारमा भर्ना गर्ने भनेपछि नयाँ फर्म भर्ने आशमा रहेका स्वास्थ्य पढेका विद्यार्थीहरू निराश भए ।

स्थानीय सरकार संचालनको ऐनको दफा ८३ मा नगर प्रहरी , सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर,इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने उक्त ऐनले स्पष्टै व्यवस्था गरेको छ । कानुनविपरीत जुन–जुन पदमा कर्मचारी विज्ञापनमार्फत माग गरिएको छ त्यसमा मेयर राजन पौडेले वैकल्पिक उम्मेदवारहरूसँग पैसाको बार्गेनिङ गरेको श्रोतले बताएको छ ।

प्रदेश र केन्द्रमा लोकसेवा आयोग छ र सर्वेक्षण गरेर आवश्यक भए माग गरेमा उसले जनशक्ति पदपूर्ति गरिदिन्छ । तर, लोक सेवा आयोगसँग कुनै समन्वय नगरी आफैँले रोजेका कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने बाटोमा मेयर पौडेल लागेका छन् । योभन्दा पहिला पनि लोकसेवा आयोगको वैकल्पिकमा नाम निकालेको ४९ जनालाई करारमा नियुक्ति गरेको उपमहानगरको निर्णयलाई केही कार्यपालिका सदस्य र वडाअध्यक्षहरूले विरोधसमेत गरेको थियो । तर, मेयर राजन पौडेलले एकलौटी निर्णय गर्दै करारमा कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्दै आइरहेको वडा न ३ को वडाध्यक्ष तारा बहादुर कार्कीले बताए।

यसरी कानुन मिचेर उपमहानगरले कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नुले पार्टीनिकट र आसेपासेले सिफारिस गरेकाहरूलाई मेयरले नियुक्ति दिन खोजेको स्पष्टै देखिन्छ । ‘पहिला पनि करारमा भर्ना गरेका थिए । अहिले पनि उसले गरे हामीले किन नगर्ने भन्ने होला,’ उपनगरपालिकाका एक जना कर्मचारीले भने । अहिले महानगरमा रहेका साढे दुई सयभन्दा बढी करार कर्मचारीका लागि वार्षिक १९ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुन्छ । त्यसमा पनि मेयर राजन पौडेलले कार्यपालिकाको निर्णयबिना नै आफू खुसी सेटिङ्मा कर्मचारी भर्ना गरिरहेको र ती कर्मचारीहरूसंग पैसा समेत लिएको एक जना वडाअध्यक्षले आरोप लगाएको छ।

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तलब भत्ता नपठाउने भएकाले महानगरले राजश्वबाट तलब भत्ता खुवाउनुपर्छ। ‘लोकसेवा आयोगबाट आएका कर्मचारीलाई सरकारले नै तलब भत्ता पठाउँछ,’ महानगरका एक अधिकृतले भने, ‘करारका कर्मचारीको तलब भत्ता महानगरकै आन्तरिक आम्दानीमा निर्भर हुन्छ।’

यो भन्दा पहिला पनि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले करारमा स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्ति गर्न निकालेको सूचना म्यादसम्म फर्म भरेका विद्यार्थीहरुसंँग लिखित परीक्षा नलिएर सिधै अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट आफ्नो आसेपासेलाई नियुक्ति गरेको पाइएको थियो । त्यसको विरुद्ध कार्यपालिकाको बैठकमा पनि भएको थियो तर मेयर राजन पौडेलले एकलौटी निर्णय गर्दै अन्तर्वार्ता माध्यमबाट नै करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो। मेयर राजन पौडेल जीतपुरसिमराको मेयरमा निर्वाचित भएदेखि नै एकलौटी रुपमा निर्णय गर्दै आइरहेका छन्।