नेपालमा नै केही हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने भावना जगाउने कार्यक्रका लागि माओवादीले माग्यो सुझाव

३२ साउन, काठमाडौं । देशभित्रै केही हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउने उद्देश्यका साथ नेकपा माओवादी केन्द्रले विषयगत विज्ञसँग सुझाव मागेको छ । सो पार्टीको  अर्थ तथा योजना विभागले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा क्षेत्रगत विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको हो । 

मुलुकको आर्थिक विकासको मोडल र विकास कार्यक्रम विषयक अन्तरक्रियाको आयोजना गरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि, सहकारी, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, इञ्जीनियरिङ, जलस्रोत र वाणिज्यसहित विभिन्न क्षेत्रका जानकारसँग सुझाव लिएको हो । माओवादीको अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले देशमै अवसर सिर्जना गरी योग्य श्रमशक्ति पलानयको चक्रलाई रोक्नुपर्ने बताए । औद्योगीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गरेर कामका लागि युवा विदेशिने क्रम रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

पुनले नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको  भन्दै गरे के हुँदैन भन्ने आत्मविश्वास जगाउन जरुरी रहेको बताए । आफू अर्थमन्त्री भएका बेला समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र बाणिज्य बैंकलाई बचाउन भूमिका खेलेको समेत उनले बताए ।  तत्कालीन अवस्थामा करिब बन्द हुने अवस्थामा रहेकी तीनवटै सरकारी बैंकलाई पुँजी वृद्धि गरेर जोगाइएको तथ्य पेस गर्दै उनले हाल कमजोर अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान बचाउन पनि केही न केही नयाँ नीतिगत फड्को हान्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कमजोर व्यवस्थापनमा चलेका सार्वजनिक संस्थानलाई बचाउन केही न केही नयाँ नीतिमा हामी जानैपर्ने उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशमै पर्याप्त रोगजारीको अवसर वृद्धि नगरी समाजवादमा जान सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारीको तीन खम्बे अर्थनीतिलाई आत्मसात गरी पुँजीको सही उपयोगमार्फत उत्पादन बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने नेता पुनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले पहिलोदेखि १५औंँ पञ्चवर्षीय योजनासम्मका धेरै योजना असफल भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नयाँ योजनामा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । तयार हुँदै गरेको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा विगतका असफलताबाट सिकेर अति महत्वाकांक्षी योजना समेट्न नहुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा विज्ञहरुले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा सरकारले छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, विद्युत् निर्यातलाई नभइ स्वदेशमै खपत बढाउने गरी औद्योगीकरण गरिनुपर्ने, श्रमशक्ति निर्यात गर्ने नभइ उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरिनुपर्ने, उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि सारिनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए । 

लगातार रुपमा वार्षिक बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुको कारणबारे राष्ट्रियस्तरमै समीक्षा हुनुपर्नेसहभागीको भनाइ थियो । कार्यक्रममा विज्ञहरुका साथै माओवादी केन्द्रका ३३ वटै विभागबाट दुई÷दुई जनाका दरले प्रतिनिधित्व थियो । अन्तरक्रियामा आएका सुझाव समेटेर छिट्टै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाइने माओवादी आर्थिक तथा योजना विभागका सदस्य एवम् युवा अर्थशास्त्री डिपी ढकालले जानकारी दिए ।