विद्युत प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ३६ अर्ब ६७ करोड, कर्मचारीको सुविधा बढाइयो (प्रतिवेदनसहित)

१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ३६ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । प्राधिकरणको ३८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा जानकारी दिएका हुन् । 

गत आर्थिक वर्षमा पनि विगतजस्तै विद्युत उत्पादनमा वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तार, विद्युत खपतमा वृद्धि, स्वदेशमा खपत हुन नसकेको विद्युत निर्यात गर्न सफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घिसिङले प्राधिकरणले ७ वर्षदेखि नाफा कमाउँदै आएको बताए । समारोहमा उनले गत आर्थिक वर्षसम्म आउँदा वार्षिक १२ अर्ब ३३ करोड नाफा आर्जन गरी सञ्चित नाफा ३६ अर्व ६७ करोड पुगेको जानकारी दिए । 

हाल राष्‍ट्रिय ग्रीडको पहुँचबाट ९५ प्रतिशत र साना तथा लघु जलविद्युत आयोजना एवम् सौर्य विद्युतबाट ३ प्रतिशत गरी ९८ प्रतिशत जनताले विद्युत सेवा प्राप्‍त गरिरहेको घिसिङले बताए । आउँदो २ वर्षभित्र सबै जनतामा बिजुलीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको उनले बताए । 

यस्तै, उनले समारोहमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको सेवा र सुविधा पनि वृद्धि गरेको घोषणा गरे । उनका अनुसार हरेक वर्ष कर्मचारीलाई दिँदै आइएको वार्षिक उत्सव भत्ता १५ हजारलाई निरन्तर दिएको र महिला कर्मचारीलाई दिएको प्रसुति भत्ता ७ हजार ५०० बाट  १५ हजार बनाइएको छ । कर्मचारीलाई दिइँदै आएको दैविक प्रकोप अनुदान रु २० बाट ४० हजार पुर्याइएको छ भने कर्मचारीको आवास खर्चमा थप एक हजार रुपैयाँ थपिएको छ ।

प्राधिकरणले बिद्युत सवारीसाधन मात्र खरिद गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिको छ । विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा रु तीन लाखबाट ५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने शैक्षिक अनुदान १० हजारबाट ३० हजार पुर्याइएको छ । 

कामको शिलशिलामा कर्मचारीको मृत्यु भएमा अमर प्रमाणपत्र र परिवारलाई ५ हजार काजक्रिया खर्च उपलव्ध गराउने र प्राधिकरणका कर्मचारीका छोराछोरीका लाथि ५० लाख छात्रवृत्ति कोष खडा गर्ने घोषणा समेत घिसिङले गरे । प्राधिकरण मातहतका प्रत्येक कार्यालयमा शिशु स्यहार केन्द्र स्थापना गर्ने बताए ।

समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रमुख अतिथि अतिथि थिए । समारोहमा बाेल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिजुली आन्तरिक रूपमा खपतपछि बाँकी रहेकाे अवस्थामा मात्र विदेशमा बेच्ने नीति सरकारले लिएकाे बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस