हरेक आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऐन संशोधनकाे महसुस भएकाे छ : प्रधानमन्त्री

३ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठूला सबै घटनामा गठित छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऐन संशोधनमा जरुरी रहेको बताएका छन् । आइतबार १७औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कैलालीको टिकापुर घटनाको छानबिनका लागि गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्ने गरी आफूले कुनै निर्णय नगरेको बताए । 

‘लाल आयोगको प्रतिवदनसम्बन्धी कुरा उठेको छ । म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म सुरूदेखि नै छु’ उनले भने । थरुहट राज्यको माग गर्दै २०७२ भदौ ७ मा थरुहट कल्याणकारिणी सभाको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा ७ प्रहरी र एक बालकको  ज्यान जाने गरी भएको घटनामा पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । 

घटनामा दोषी देखिएका भनिएका दुई दर्जन भन्दा बढी संख्यामा हाल जेलमा रहेका थारु नेताहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् । प्रतिवेदनले आफूलाई दोषी नदेखाएको उनीहरुको जिकिर छ । घटनामा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरी गएको जेठ १५ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएर रिहा भइसकेका छन् ।

कतिपय घटना छानबिनका लागि गठित आयोगका प्रतिवेदनहरु विषयले तत्काल वा भविष्यमा पार्न वा निम्तिन सक्ने भयावह परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर प्रवेदन सार्वजनिक नगर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । प्रतिवेदन गोप्य राख्दा नागरिकलाई सूचना पाउने हकबाट वञ्चित हुने अवस्थाप्रति आफू गम्भीर रहेको उनले बताए ।

सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितको व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी रहेको र यसमा ऐन संशाेधनकाे महसुस भएकाे पनि बताए । सूचना उप्लब्धतामा ढिलाई गर्न नहुने र यसमा जिम्मेवार निकायले गम्भीर भएर काम गर्न समेत उनले निर्देशन दिए ।