खुलेआम प्रहरीकै वरिपरि घुमिरहेका आरोपी बालुवाटार जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदनको फरार सूचीमा

४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललितानिवासले चर्चित बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई आज बुझाएको हो । आइतबार नै प्रतिवेदन बुझाउन भनिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको बयान नलिएको भन्दै विरोध भएपछि रोकिएको थियो ।

सीआईबीले चारजना पूर्वमन्त्रीसहित सात जनालाई पनि फरार प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूलाई प्रहरीले खोजी गर्दा नभेटिएकाले फरार सूचीमा राखिएको भनिएको छ । तर, उनीहरू प्रहरीकै अगाडि खुलेआम घुमिरहेका थिए । पूर्वमन्त्रीहरू विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र संजय साहलाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरुबाहेक अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, भूमि सुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीलाई समेत फरार प्रतिवादी बनाइएको छ । 

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यी मन्त्रीहरु विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । तर त्यसबेला यी सबैजना धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । जोशीले गत साउन २६ गते नै आफू फरार नरहेको बताएका थिए । उनी सोमबार पनि बयानका लागि महाराजगञ्जस्थित सीआईबीको कार्यालयमा हाजिर भएका थिए । तर सीआईबीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलकहाँ गइसकेको भन्दै बयान नै नलिई फर्काइदिएको छ । बयानका लागि पुगेका उनलाई मिसिलमा भने सीआईबीले फरार सूचीमै राखिदिएको छ ।

यसअघि साउन २१ गतेको सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन सीआईबीले यी तीन मन्त्रीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेपछि पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकाहरु सीआईबीले फरार भनेको छ । यस प्रकरणमा हाल जेलमा रहेका पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय साहसँग बयान लिएपनि फरार सूचीमा रहेका छन् ।  
 
सीआईबीले लिखत किर्ते गरेर बालुवाटारस्थित ललिता निवासको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान गरेको हो । १२ असारबाट आरोपितहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको सीआईबीले ५६ दिनमा अनुसन्धान सकेको हो । संगठित अपराध मुद्दाको ६० दिनभित्र अदालत टेकाउनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन गरेर ६० दिनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । 

सीआईबीले २३ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । जसमध्ये पाँचजनालाई स्वास्थ्य अवस्थाका कारण हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले चार सय ८ जनालाई पक्राउ गर्ने अनुमति लिएको थियो । तर सीआईबीले पक्राउ भने २३ जनामात्रै लिएर अनुसन्धान गरेको हो ।  यसअघि समेत सीआईबीले किर्ते सम्बन्धी अनुसन्धान गरेको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भने अनुसन्धान प्रतिवेदन अपूरो रहेको भन्दै फेरि अनुसन्धान गर्न फाइल फिर्ता पठाएको थियो । 

सीआईबीले पहिलो पटक किर्ते सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै २२ पुस २०७८ मा अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो । तर, अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले २६ पुस २०७८ मै अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो । 

सीआईबीले दोस्रो चरणको संगठित किर्तेको अनुसन्धान तीन भागमा विभाजन गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।  जसमध्ये ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने भूमिकामा रामकृष्ण सुदेवी, शोभाकान्त ढकाल र गुरुङलाई राखेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ । त्यस्तै दोस्रो भूमिकामा बिचौलियाहरुलाई फाइदा पुग्ने गरेर किर्ते गरेर जग्गा नामसारी प्रकरणमा जोडिएका मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र टिकिन्छा गुठीका कर्मचारी तथा विभागीय मन्त्रीहरुलाई समेत दोस्रो भूमिकामा राखेर अनुसन्धान प्रतिवदेन तयार पारिएको छ । 

सीआईबीले टिकिन्छा गुठीमार्फत् ललिता निवासको चार रोपनी जग्गा रामकृष्ण सुवेदी र शोभाकान्तकै परिवारको नाममा रहेकोसमेत उल्लेख गरेको स्रोत बताउँछ । उनीहरूले श्रीमतीको नाममा दुई÷दुई रोपनी जग्गा राखेको खुलाएको छ । तेस्रो भूमिकामा भने बिचौलीयामार्फत् सरकारी जग्गा खरिद गर्ने समूहलाई राखिएको सीआईबीले जनाएको छ । सीआईबी स्रोतका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका ४ सय ८ जनामध्ये करिब २ सय जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।