सीआईबीले बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन, पूर्वमन्त्रीसहित साढे २ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन माग

५ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । मंगलबार सीआईबी टोलीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन सोमबार नै बुझाउने तयारी गरिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, विजयकुमार गच्छदार र सञ्जय साहको बयान लिँदा ढिलाइ भएको हो । आइतबार साँझ सीआईबी टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र सोमबार बिहान अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री मावधकुमार नेपालको बयान लिएको थियो ।

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित साढे २ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले आगामी शुक्रबारसम्ममा प्रतिवदेन अध्ययन गरी मुद्दा लैजाने जानकारी दिए । ६० दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्छ । ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशमशेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन् । भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ ।

यी तीन अभियुक्तकै योजनामा ललितानिवासको जग्गा हिनामिना भई व्यक्तिका नाममा पुगेको सीआईबीको निष्कर्ष छ । जग्गा हिनामिना गर्न सघाएबापत २२ रोपनी परिवारका नाममा घूस लिने सुधीर शाहसहितका पूर्व कर्मचारीलाई पनि बिगो, कैद र जरिवाना मागदावीसहित मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ । उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका मुख्य राजनीतिक निर्णयाधिकारीहरु पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रुपमा मात्र राखिएको छ ।

२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए । गएको असार १२ गतेदेखि सीआईबीले संगठित किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान थालेको थियो । ५६औँ दिनमा अनुसन्धान सकाएर सीआईबीले प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो ।