एमालेको फेस सेभिङका लागि उधारो सहमति, अध्ययन टोली कि उच्चस्तरीय छानविन समिति भन्ने मै विवाद

७ भदौ, काठमाडौं । तस्करी सुनको छानविनका लागि बुधबार दलका शीर्ष नेता बसेर जाँचबुझ ऐन अन्तर्गत उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भन्दै गरेको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै यसलाई लिएर थरी थरीका विवाद सुरु भएका छन् । सत्ता नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादीका सांसदहरुले बुधबारको सहमति एमालेको लाज बचाउन सहमति गरिएको बताएका छन भने कांग्रेस र एमालेमा मत बाझिएको छ ।  

बुधबारमात्र एमालेले लामो समयदेखि अवरोध गर्दै आएको संसद खुलाउन उसले गरेको माग अनुसार त्रिभुवन विमानस्थल बाहिरबाट बरामद भएको सुनको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउने दलहरूबीच सहमति भएको थियो । सहमति लगत्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा आयोग गठनको विषयलाई लाज छोप्ने रङिन टालोको संज्ञा दिएका थिए । 

शर्माको सोही प्रतिक्रियाको जवाफ फर्काउँदै एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले सहमति भएको मसी सुक्न नपाउँदै गठबन्धनकै प्रभावशाली नेताले ‘सहमति विपक्षलाई छक्याउने रङिन टालो’ भन्दै बिल्ला हान्नुले साथीहरूको नियतमा खोट भएको टिप्पणी गरेका छन् । रिमालले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको सहमतिलाई सत्तारुढ दलकै नेताले ठट्टाका रूपमा लिएको भन्दै यस्तो संवेदनशील विषयमा ठट्टा नगर्न चेतावनी दिएका छन् । 
 
बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै रिमालले छानबिन आयोग बन्ने सहमतिलाई ठट्टा गर्दा महँगो पर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । बुधबारको बैठकपछि संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले एमालेले संघीय संसदको दुवै सदन अवरुद्ध पारेर उठाउँदै आइरहेको सुन तस्करी प्रकरणमाथि छानबिन गर्न आयोग गठनको माग पूरा भएको बताएका थिए । 

समिति गठन गर्ने सहमति पछि एमालेलाई सहज रुपमा निरन्तरको संसद अवरोधबाट बाहिर आउन सहज बाटो भएको उसका नेताहरूको भनाइबाट पुष्टि भएपनि यो साच्चै सहमति हो की एमालेलाई फेस सेभिङ गरिएको भन्नेमा नेताहरू जुहारी खेलिरहेका छ । शर्माले सुन प्रकरणका लागि छानबिन गर्न बन्ने उच्चस्तरीय आयोग बनाउने कुरा प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनका लागि बनाइएको रङिन टालो भएको टिप्पणी गरेका थिए । 

रिमालले बिजुली चुरोटको नाममा ल्याएको सुन पहिले छक्याउनु र लिलाम गरी माल किन्न प्रधानमन्त्रीको पार्टीका उपाध्यक्षको सहजीकरणमा परिवारका मानिस नै तम्सिएको र चुरोट त सुन पो रहेछ भन्ने सूचना लिक हुँदा नहुँदै सुन गायब पारिएको दाबी समेत गरेका छन् । यता माओवादीका नेता एवं सांसद लेखनाथ दाहालले एमालेसँग उच्चस्तरीय छानबिन समिति नभई अध्ययन टोली बनाउने उधारो सहमति भनेका छन् । 

सांसद दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको फेस सेभिङका निम्ति सुन तस्करीमा अध्ययन टोली बनाउने उधारो सहमति भएको दाबी गरेका छन् । उनले सुन कसरी भित्रिन्छ, संरचनात्मक समस्या के हो, कानुनी उल्झन के के छन् भनेर सुझाव पेस गर्ने गरी अध्ययन टोली बन्न लागेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने होइन भनेका छन् ।