दुई वाइडबडी खरिद निर्णयमा प्रचण्ड भ्रष्टाचारमा मुछिने, अमेरिकाले माग्यो सबै विवरण

९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडीमा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' मुछिएका छन् । अमेरिकी सरकारले केही दिन अघि नेपाल सरकार कानुन मन्त्रालयलाई लेखेको एक पत्रमा दाहालको नाम ‘कोट’गरेर विवरण मागेपछि उनी भ्रष्टाचारमा मुछिने अवस्था देखिएको छ ।

२०७३ साउन १९ मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बनेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लगानी सुनिश्चतता गर्दै विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला प्रचण्ड सरकारले दुई वर्षअघि नै निगमको सञ्चालक समितिले वाइडबडी विमान खरिदका लागि गरेको निर्णयलाई मूर्तरूप दिएपछि लगानी सुनिश्चत भएको थियो । २०७४ वैशाख ७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिन सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरेसँगै दुवै कोषबाट निगमले २४ अर्ब रूपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।

अमेरिकी सरकारले दूतावासमार्फत विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएका १५ व्यक्तिको विवरण र खरिद प्रकरणमा उनीहरूको भूमिकाबारे कानुनी राय पनि पत्रमार्फत मागिएको छ । २०७३ पुसमा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्प, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाई फ्लाई एरोस नामक कम्पनीहरू मिलेर बनेको समूहलाई खरिदका लागि छनोट गरेर दुई वटा वाइडबडी विमान नेपाल ल्याएको थियो ।

विमान खरिद गर्ने निर्णय गर्दा र रकम निकासा गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो भने विमान आइपुग्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो । स्रोतका अनुसार अमेरिकी सरकारले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, मन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्र देव, रवीन्द्र अधिकारी , विमान ल्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने दीपक मल्होत्रा र उनको छोराको समेत संलग्नताबारे जानकारी मागिएको छ । स्रोतका अनुसार वाइडबडी घोटाला प्रकरणमा अमेरिकी सरकारले विशेष चासो दिइरहेको छ ।

सो प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको थियो । त्यस सम्बन्धमा २०७५ पुस १८ मा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। विमान बेच्ने कम्पनी समूहभित्रको एक अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पले आफ्ना कर्मचारीहरूले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा गरेको कारोबारमा अमेरिकी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको हुन सक्ने जनाउँदै त्यहाँको नियामक निकायलाई जानकारी दिएको थियो । वाइडबडी खरिदकै कारण निगमले २०७९ साल पुस मसान्तसम्म नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तिर्नुपर्ने ब्याज, साँवा र जरिवानासहित कुल बक्यौता ३१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ नाघेको छ । तर पनि निगमलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा अझै कार्य योजना बनाउन सकेको छैन ।

२०७३ माघ ५ मा आपूर्तिकर्ता एएआर कर्पले निगमलाई एउटा इमेल पठाएर त्यसमा निगमलाई २३० मेट्रिक टन भारवहन भन्दा बढी क्षमताको विमान आवश्यक नहुने उल्लेख थियो । निगमले बिक्रेतालाई जवाफ दिनुको सट्टा खरिद प्रक्रियामा असंलग्न देखाइएको एयरबससँग विमानको भारवहन क्षमताबारे सल्लाह मागेको झारा टारेपछि विमान खरिदमा घोटाला सुरु भएको थियो ।  

एयरबसका एक कर्मचारीले निगमलाई इमेल मार्फत पठाएको जवाफमा २४२ मेट्रिक टन क्षमताका विमानका पाँच बेफाइदा उल्लेख गर्दै एउटा मात्र फाइदा (लामो दूरीको रूटमा चलाउन) रहेको बताएका थिए । निगमले एयरबसको सल्लाहअनुसार विमानको क्षमता १२ मेट्रिक टन घटाउने निर्णय गरेको उड्डयन क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका एक प्राविधिक दावी छ ।

विमानको भारवहन क्षमता घटाइएको बारे लेखा समितिले सोधेको प्रश्नको जवाफमा निगमका अधिकारीहरूले एयरबसको इमेल देखाउँदै निगमका लागि २३० मेट्रिक टनका विमान नै उपयुक्त हुने जिकिर गरेका थिए । जसले गर्दा विमान ल्याउन योजना बन्दा नै भ्रष्टाचारको संकेत गरेको स्रोतको दावी छ ।