महानगरभित्र व्यवसायिक भवनमा सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क नलिन उच्च अदालतको आदेश

११ भदौ, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकात्रिका बहु तले भवन, व्यवसायिक भवनहरुमा सवारी साधन पार्किङमा सेवाग्राही (ग्राहक)सँग भाडा नलिने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

कम्पलेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएनले महानगरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गराएको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश राजेन्द्र खरेजको इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । व्यवसायिक भवनमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई पार्किङ शुल्क लिने काम ‘काठमडौं महानपालिका आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ को (४) बमोजिम आवासीय वा व्यवसायिक भवनहरुबाट सेवा लिने सेवाग्राहीहरुलाई सेवा लिएको प्रमाणका आधारमा पार्किङ शुल्क लिन नमिल्ने’ आदेशमा भनिएको छ । तर सेवा नलिएकाहरुसँग भने पार्किङ शुल्क लिन सकिने भनिएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि नै सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने भनी निर्णय गरिसकेको थियो । सोही विरुद्ध डेभलपर लिजर एशोसिएन रिट दायर गराएको थियो । अन्तरिम आदेशसँगै महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । मिनी मार्ट, बिग मार्ट, सुपर मार्केट, कम्प्लेक्स, खुला बजारमा सामान किनमेलमा निस्किएका ग्राहकहरुसँग किनमेलसँगै स्थानीय तथा टोले गुण्डाहरुसँग मिलेर व्यवसायीहरुले घण्टाको हिसाबले चर्को रुपमा पार्किङ शुल्क उठाएर ठगी गर्दै आइरहेका छन् । उच्चको यो आदेशपछि सेवाग्राहीले राहत पाउने भएका छन् ।