पटक–पटक ओलीलाई झस्काउने के हो गिरीबन्धु ‘टि–स्टेट’ प्रकरण

१९ भदौ, काठमाडौं । सोमबार संसदमा रामहरि खतिवडाले झापाको विर्तामोडमा रहेको महँगो जग्गा सट्टापट्टा गरी ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्ने तयारी गरिएको गिरीबन्धु ‘टि–स्टेट’ प्रालिको विषयमा छानविन हुनुपर्ने बताए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला ऐन संशोधन गरेर जग्गा बेच्ने तयारी गरेपछि यो विवादमा मात्र होइन छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठेको बेला खतिवडाले सोमबार यो विषयमा छानविनको माग गरेका हुन् ।

गिरीबन्धु ‘टि–स्टेट’ प्रालिका जग्गा पाँच दशकदेखि आन्तरिक विवादमा छ । स्थापनाको एक दशक नबित्दै सञ्चालक गिरीबन्धु बीचमा आन्तरिक विवाद सुरु भएको थियो । त्यसयता हरेक कालखण्डमा भइरहने विवाद हालसम्म पनि सुल्झिएको छैन । 

अहिले एकातिर राज्य नै प्रभावित पारी भूमि सुधार (आठौं संशोधन) ऐन, २०७६ मार्फत जग्गा सट्टापट्टा गरी स्थानान्तरणको प्रयास गरिँदैछ भने अर्कातिर आन्तरिक शेयर विवादको विषयमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयदेखि जिल्ला अदालत झापासम्म मुद्दा परेका छन् । अध्यक्ष भदौ ११ गते एउटा कार्यक्रममा ओलीले ललितानिवासको छानविनले सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूको भागाभाग भएको भन्दै वाइडबडी, गिरिबन्धु टि स्टेटलगायतको छानबिन गरे उनीहरू नै जेल जाने भएकाले एमालेको बदनाम गर्न मात्र यस्ता कुरा उचालिरहेको दाबी गरेका थिए ।

विना कानून २०५३ सालमा १९ बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो, त्यसको छानविन गरेमा उनीहरू नै जेल जाने दावी उनको थियो  । ‘२०५८-६० मा बिना कानुन ५१ बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो छानबिन गर र आफैं जेल जाऊ । हामीले कानुन बनाइदिएका हौं, कानुनको आधारमा जग्गा सट्टापट्टा गरेर मात्र बेच्न पाउने भनेको हो । गैरकानुनी ढंगले कमिसन खाएर जग्गा बेच्न दिएको होइन, कानुन बनाइदिएको हो ’, ओलीले भनेका थिए ।

के हो गिरीबन्धु ‘टि–स्टेट’ ?

तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरबिक्रम शाहदेवले २०२१ सालमा ‘भूमि सुधार’ लागु गर्नु पूर्व नै दरबार निकटहरूले जग्गामा हदबन्दी लागू हुने सूचना पाएका थिए । कृषि तथा अन्य कुनै औद्योगिक फर्म बनाए हदबन्दीबाट जग्गा जोगाउन सकिने सूचना पनि उनीहरूलाई थियो । 

यही सूचनाका आधारमा झापाका थुप्रै जमिन्दारले हतार–हतार चिया बगान बनाए । त्यसै सूचनाका आधारमा २०२० सालमा गिरीबन्धु टि–स्टेट स्थापना भएको हो । शमशेर गिरीका सन्तानहरूले हतार–हतार प्रेमकुमार, कृष्णकुमार र त्रिलोचन (नन्दकिशोर) गिरी संस्थापक शेयर सदस्य राखेर उक्त कम्पनी खोलेका थिए । उनीहरू शमशेरका नाति हुन् । शमशेरका चार भाइ छोरा छन् । तीमध्ये टेकबहादुर, भगवान र पदम गिरी जेठी श्रीमतीबाट र छत्रबहादुर गिरी कान्छी श्रीमतीबाट जन्मिएका सन्तान हुन् । संस्थापक शेयरधनी प्रेमकुमार र कृष्णकुमार भगवान गिरीका छोरा हुन भने त्रिलोचन पदम गिरीका छोरा हुन । 

झण्डै एक दशकको योजनाअनुसार राज्यका विभिन्न निकाय, उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई सेटिङ गरेर २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गराइएको थियो । स्थापनाको केहीसमय पछि कम्पनीमा चारै दाजुभाइ (टेक, भगवान, पदम र छत्र)को २५–२५ प्रतिशत शेयर कायम हुने र छोराहरूको शेयर आफ्ना बाबुको शेयरमध्येबाट कायम हुने गरी शेयर सदस्यता कायम गरिएको गिरी परिवारका एक सदस्य नवीन गिरी बताउँछन् । नवीन भगवान गिरीका छोरा हुन । टेकबहादुरका दुई छोरा भरत र सुदर्शन, भगवानका दुई छोरा प्रेम र कृष्ण, पदमका पाँच छोरा त्रिलोचन (नन्दकिशोर), श्याम, राजेश, प्रशान्त र रमेश छन ्। यस्तै शमशेरकी कान्छी श्रीमतीबाट जन्मेका छत्रका यतिम र अंशु गिरी गरी दुई सन्तान छन् । 

यसरी शमशेर गिरीका सन्तानहरूको स्वामित्व रहने गरी स्थापना भएको गिरीबन्धु टि–स्टेटले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ खण्ड (ङ) अनुसार २०२९ साल पुस ११ गते ५ सय बिघासम्म हदबन्दी छुट पाएको थियो । उक्त मितिमा जारी भएको राजपत्रमा कम्पनीका नाममा दर्ता भएको तीन सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुरसमेत गरी दर्ता नै नभएको थप जग्गा गरेर पाँच सय बिघा हदबन्दी छुट दिएको उल्लेख छ । गिरी परिवार स्रोतका अनुसार उक्त क्षेत्रमा पछि पाँच सय बिघा नपुगेर चार सय आठ बिघा जमिन मात्रै कायम भएको थियो । 

यसरी कम्पनी चल्दै गर्दा ०३० कै दशकमा गिरीबन्धु परिवारमा विवादको सुरुवात भएको थियो । विशेष गरी भगवान गिरीसहित छोराहरू प्रेमकुमार र कृष्णकुमारको अन्य शेयर सदस्यबीच कम्पनी सञ्चालनका विषयमा विवाद तथा ध्रुवीकरण भएको थियो।   

विवाद लम्बिँदै गएपछि २०४० सालमा दुवै पक्ष भागबन्डा गरेर छुट्टाछुट्टै कम्पनी चलाउने निर्णयमा पुगेका थिए । सोही अनुसार २०४० कात्तिक १७ विशेष साधारणसभा बसेर भगवान गिरीसहित छोराहरू प्रेमकुमार र कृष्णकुमार गिरीबन्धुबाट छुट्टिएर अर्को कम्पनी बनाउने निर्णय भएको देखिन्छ ।  साधारणसभामा निर्णय पुस्तिकामा ‘...कम्पनीका सञ्चालकहरू मत्यैक्यता रही शेयर होल्डर भगवान गिरी, प्रेमकुमार गिरी र कृष्णकुमार गिरी अन्य शेयर होल्डरहरूका बीचमा विवाद उत्पन्न भई उल्लेखित शेयर सदस्यहरूले बेग्लै फ्याक्ट्री बनाउँदा उक्त सबै समस्या समाधान हुने..’ उल्लेख छ । 

जसअनुसार कम्पनीसँग रहेको कुल चार सय आठ बिघा जमिनमध्ये चार भाइको २५–२५ प्रतिशत हिस्सामध्ये हुन आउने एक सय दुई बिघा जमिन भगवान गिरी र उनका छोराको नाममा दर्ता हुने कम्पनीका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै कम्पनीको जग्गाबाहेकको सम्पत्तीको मूल्यांकन गरेर चार भागको एक भागले हुन आउने २३ लाख ५१ हजार रकम उनीहरूले गिरीबन्धुबाट नगद पाउने निर्णय भएको देखिन्छ । जसमध्येको १० लाख बुझिलिएको विषय पनि उक्त निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख छ । त्यसपछि भगवान गिरी र उनका छोराहरू (प्रेम र कृष्ण)ले २०४१ सालमा ‘न्यु गिरी एन्ड सन्स टि–स्टेट’ दर्ता गरेर अर्को कम्पनी चलाइरहेका छन ्। गिरीबन्धुको छेवैमा रहेको करिब ६० विघा नवीन गिरीहरुले चलाएका छन् ।

एकातिर यसरी विवाद भइरहँदा २०६१ सालमा शमशेर गिरीका जेठो छोरा टेकबहादुरका दुई छोरामध्ये सुदर्शन गिरीले आफ्नो अंशमा पर्ने ५१ बिघा जमिन लिएर ‘नाज टि–स्टेट’ दर्ता गरेर चलाइरहेका छन ्। टेकबहादुरका अर्का छोरा भरत गिरी गिरीबन्धुमै छन ्।

पछिल्लो समय शमशेर गिरीका कान्छा छोरा छत्र गिरी गिरीबन्धुको मुख्य सञ्चालक छन् । उनले ‘गिरीबन्धु नै छत्र गिरी, छत्र नै गिरीबन्धु’ भन्ने परेको गिरी परिवार स्रोत बताउँछ । 

यता गिरीबन्धुमा विवाद चलिहरँदा छत्र गिरी आठ वर्षदेखि गिरीबन्धुको प्रशोधन कम्पनी बन्द गरेर आफ्नो छोराहरू यतिम र अंशुको स्वामित्वमा रहने गरी ‘शमशेर एन्ड गंगादेवी टि–कम्पनी’ चलाइरहेका छन् । गिरीबन्धुमा उत्पादन हुने चियाका पत्तीहरू आफ्नै निजी कम्पनीमा प्रशोधन गरिरहेका छन ्। गिरीबन्धु घाटामा गएको भन्ने बहाना बनाइएको छ ।  गिरीबन्धु टि–स्टेट घाटामा गएको भनेर बन्द गरे पनि बिर्तामोडको ‘मुख्य स्थान’मा रहेको हालको जग्गा प्लटिङ गरेर महँगोमा बेच्ने ‘योजना’ बनेको हो । गिरीबन्धुसँग अहिले पनि दर्ता रहेको तीन सय ४३ विघा १९ कट्टा १२ धुर जग्गा छ । 

उक्त जग्गा बेच्न छत्र गिरीसहित केही ठूला ‘रियल स्टेट’ व्यापारीहरूले ठूलै योजना बनाएका छन् । जसमा व्यापारीहरू दीपक मल्होत्रा र तारा सापकोटाले लगानी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । मल्होत्राले त अर्बौं खर्च गरिसकेका छन् । छत्रले ६० करोडसम्म जग्गा खरिद गर्न चाहनेसँग रकम उठाइसकेको दाबी गरिएको छ ।  ‘सेटिङ’कर्ताहरू गिरीबन्धु घाटामा गएको बहानामा सट्टापट्टा गरेर सस्तो ठाउँमा जग्गा किनी त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएका छन । झण्डै एक दशकको योजनाअनुसार राज्यका विभिन्न निकाय, उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई सेटिङ गरेर २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गराइएको हो । यही संशोधनपछि २०७८ साल असार १३ गते गिरीबन्धुलाई प्रदेश नम्बर १ भित्रका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको थियो । 

यसरी सबै प्रक्रिया पुर्याएर बेच्न लाग्दा भगवान गिरीका छोरानातीले फरक मत राखेर २०४० कात्तिक १७ गतेको निर्णय अनुसारको आफ्नो जमिनसहितको हिस्सा मागेका थिए । यस्तै झापा जिल्ला अदालतमा २०७८ चैत १० गिरीबन्धुको ९७ कित्ता एकीकरण गरेर ८ कित्ता बनाइएको र सरकारी कागजात किर्तेमा पनि मुद्दा हालेका छन् ।