गणतन्त्रको झ्यालखानाबाट: गणतन्त्र नामको बन्दीगृहबाट देशलाई मुक्त गरौँ

"उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र अधम नोकरी !" मेरो बाबाले मलाई सुनाइरहने महान वाणीहरु मध्येको एउटा थियो माथिको उद्धरण । मलाई सम्झना हुन्छ, लेखतिर बस्ने गरिबहरु अलि बेशीतर बस्ने धनी कृषक कहाँ बर्को बोकेर आउँथे । मकैको पोस्कर निकाल्थे, मकै छोडाउँथे र पाथीले भरेर साहुकै मूल्यमा खरिद गर्थे । उनीहरूको श्रम र दुःखको  कुनै मूल्य हुने गर्थेन, हदै भए बासी खानेकुरा र एक दुई बटुको मही प्युँथे  । साहुले मकै दिने कुरा नै ठूलो हुन्थ्यो । किन कि भोका छोराछोरीलाई जसरी पनि बचाउनु उनीहरूको वाध्यता थियो  ।

मैले यहाँ यो कुरा किन उल्लेख गरे भने बच्चा बेलादेखि नै मलाई महसुस भएको विषय थियो, जसको धेरै उत्पादन हुन्छ उही धनी  र जसले अरूबाट खरिद गरेर गुजारा गर्छ ऊ गरिब । स्व. बीपी कोइरालाले गरिबलाई हेरेर देशको योजना बनाउने कुरा गर्नुहुन्थ्यो । आजपनि वहाँका भाषण र विभिन्न लेखोटहरुमा वहाँका विचारहरू सुरक्षित छन् ।

वहाँकै परिवारका सदस्य र तथाकथित अनुयायीहरुले झण्डै तीन दशक शासन चलाए तर खै त परिणाम ? उल्टो परिणाम त घोर दलाल पुँजीपतिहरूका निमित्त निस्कियो !  एउटा कुरा स्पष्ट छ धेरै बेचेर थोरै मात्र किन्ने धनी हो, सबै कुरा किन्ने गरिब । देशलाई धनी बनाउन आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने हो । श्रम, र कच्चा पदार्थ बेचेर मात्र देश धनी हुँदैन । तर सत्तामा बसेकाहरूले यो दिशातर्फ देशको नीति कहिल्यै बनाएनन् ।

निर्माण भन्दा ध्वंसको गति तीव्र !

परम्परागत नै किन नहोस्, हाम्रो कृषि प्रणाली आत्मनिर्भर उन्मुख थियो । हामीले स्कुल कलेज पढ्दासम्म असार साउन महिनामा हुने बिदामा हामी कृषिमा जोडिएका हुन्थ्यौँ । सरकारी कर्मचारी समेत आफ्ना बिदाहरू खेती लाउने र भित्रयाउनेमा उपयोग गर्थे । खेतिपातीको चटारो हुँदा या पशुवस्तुहरु भोकै पर्ने अवस्था आउँदा हामी स्कुल कलेज हापेरै भएपनि ती कर्ममा लाग्थ्यौँ । देशमा भएको उत्पादनले राष्ट्रिय आवश्यकता धानेर केही न केही निर्यात हुन्थ्यो । दाल , चामल,  जुट,  घ्यू,  छाला, चिया, अलैंची जस्ता वस्तुहरू निकासी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरेको थियो । जङ्गलका जडीबुटी खोजेर बिक्री गर्ने परम्परा कायम थियो ।

अमुक पार्टीका नेता र प्राधिकरण कै कर्मचारीको मिलेमतोमा उद्योगीहरुले झण्डै ३० अर्ब विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकी रहेछ । त्यत्रो बिजुली खपत गरेर कमाएको पैसा तिर्नु पर्दैन ?  त्यति धेरै रकम बक्यौता हुँदासम्म सरकार वा प्राधिकरण के हेरेर बस्यो ? यी सबैलाई पाता कस्नु पर्छ, बक्यौता रकम असुलउपर गर्नु पर्छ ।

तर त्यस्ता खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरेर लैजानु पर्नेमा ध्वस्त गरियो । कोदो, फापर, आलु, उवा, जुनेलो, कागुनो जस्ता खेतीबाट उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्र वैभवशाली थिए । सस्तो लोकप्रियताका लागि दुर्गममा चामल पुर्याइयो र सबैलाई भाते बनाइयो, जसका कारण मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ । धेरै ढिला भैसकेपनि परम्परागत खेती प्रणाली, रैथाने बाली र पशुवस्तु हाम्रो अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्, तिनलाई जोगाउनु पर्थ्यो र अब झन जरुरी छ । नमरी स्वर्ग देखिन्न, उत्पादन नगरी धनी भइँदैन । आज पनि किसानहरू मल, बीउ, बजार र शोषणको कष्ट भोगिरहेका छन् । बितेको ३३ बर्ष कुन दिन आयो र जनताले सन्तोषको श्वास फेर्ने ?

नेता–कर्मचारी मात्र होइन उद्योगी–व्यापारी पनि भ्रष्ट

सबै नेता,  कर्मचारी या उद्योगी व्यापारी भ्रष्ट छैनन् तर हालीमुहाली गर्ने भ्रष्ट छन् । देशको नीति संसदले निर्माण गर्ने हो । हामीले भोट हालेर संसद बनाएपछि उनीहरूको विश्वास गर्ने हो । एमसीसी, नागरिकता, शिक्षा ऐन या अरू बिषयहरु काम धाम छोडेर सडक तताउने होइन । हामी आफैले छानेका जनप्रतिनिधिहरूलाई विश्वास नगर्ने ?  गभर्नर कसलाई बनाउने या सेना, पुलिस या मुख्यसचिव होस् अथवा न्यायाधीशहरू र प्रधानन्यायाधीश संविधानले तोकेका निकायहरूले गरिहाल्छन् । राम्रो नगरे अर्को चुनावमा हराइदिने हो नि !

भन्सार-राजश्व आदिमा सुधार या कडाइ गर्न खोजे उद्योगी व्यापारीले हल्ला गर्ने, भ्रष्ट घुसियाँहरुलाई कारबाही गर्न खोजे कर्मचारीले हड्ताल गर्ने, शिक्षकहरूको काम कर्तव्य तोकियो भनेर पढाउन छोडेर आन्दोलन गर्ने ?  कुनै पनि लगाम नलागोस् भनेर भन्न पाइन्छ ? यस्तो पनि कुनै काइदा हुन्छ ? उद्योगी भनेर के गर्ने ? अमुक पार्टीका नेता र प्राधिकरण कै कर्मचारीको मिलेमतोमा उद्योगीहरुले झण्डै ३० अर्ब विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकी रहेछ । त्यत्रो बिजुली खपत गरेर कमाएको पैसा तिर्नु पर्दैन ?  त्यति धेरै रकम बक्यौता हुँदासम्म सरकार वा प्राधिकरण के हेरेर बस्यो ? यी सबैलाई पाता कस्नु पर्छ, बक्यौता रकम असुलउपर गर्नु पर्छ । ऐन नियम बमोजिम पढाउन सकिन्न भने छोड्नु पर्छ जागिर । अरू कुरा गरेर खाए हुन्न ? अरूलाई दोष लगाएर मात्र हुँदैन, हरेकले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरे देश बन्दैन । जसको परिणाम सबैले भोग्ने हो नि, भोगिरहेका  छौं ।

बिग्रदो आर्थिक शिथिलता !

ठूला उद्यमीहरु व्यापारी नेतासँगको साझेदारीमा छन् । उनीहरूले कर तिर्नु पर्दैन र विद्युत महसुल पनि । बेला बेला नेताहरूलाई दुई चार करोड फालि दिएपछि जनता ठग्ने लाइसेन्स स्वतः रिन्यु हुन्छ । लाखौं साना उद्यमीहरुले कर तिर्थे बजार चलायमान बनाउँथे तर अहिले उनीहरू नै मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छन् ।

देशका तमाम बेथितिका विरुद्ध नयाँ भनिएका शक्तिहरूले सदन र सडकमा गरेको प्रदर्शन त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन । सरकार र संसद यति निकम्मा भएकी देशको सीमा र सीमा स्तम्भको सुरक्षा गर्न अदालतले आदेश दिनु परेको छ । यो संसद चुनिएको दश महिनामा जम्मा ४ वटा विधेयक मात्र  संसदमा प्रस्तुत भएर पास गरिए । त्यत्रो संसद र सरकारले जनताको करबाट तलब भत्ता खाएर राष्ट्रका निमित्त व्ययभार थप्ने कार्य अनैतिक कर्म मात्र होइन देश र जनता प्रतिको बेइमानी पनि हो ।

संसारका सबै ठूला शहरहरूमा फुटपाथ व्यापार चलेको हुन्छ । निश्चित स्थान र समय तोकेर नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यसलाई नियन्त्रण गरिएका कारण लाखौँको गुजारा रोकियो । धेरै मान्छेको क्रयशक्ति घटेर बजार थप निराशाजनक अवस्थामा पुग्यो । आम जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी दिने दायित्व बोकेको सरकार तिनै जनतालाई थप पीडा दिन उद्यत छ । फलस्वरुप दिनहुँ आत्महत्या, अवैध यौन धन्दा, अपराध र आत्महत्याका श्रृङखलाहरु बढिरहेका छन् । काठमाडौंको सिको गरेर राजधानी बाहिरका शहरहरूमा समेत गरिब तथा फुटपाथ व्यापारीहरूमाथि दमन तीव्र पारिएको छ ।

विकल्पको खोजी

व्यवस्थाको नाम जेसुकै राखेको भएपनि, संविधानमा जतिसुकै राम्रा कुरा लेखिएका भएपनि पुराना पार्टीहरूले जनताको अवस्था सुधार गर्न होइन, थप बिगार गर्न नै लागि परेको स्पष्ट भयो । बितेको तीन दशकमा बनेका सरकार, तिनका नीति लगायतका कुनै पनि कुराले राष्ट्रिय सुरक्षा र जनताको आवश्यकतालाई कुनै प्रकारले सम्बोधन गरेनन् ।

उनीहरूको  मकसद फेरि तर मार्ने नै छ । थोरै मात्र इमानदार व्यक्तिहरू जो एमाले, कांग्रेस या माओवादी जस्ता पार्टीबाट आएका साँच्चिकै मुलुकलाई विकल्प दिन लागिपरेकाहरूलाई रास्वपामा पनि जालझेल र ओझेलमा पारिने सम्भावना छ । किन कि फटाहाहरु जहाँ गएपनि झुण्ड बनाइहाल्ने गर्छन् ।

यिनीहरुले बनाएका नीति, गरेका लगानी या विदेशीसँग गरेका सन्धि सम्झौताहरूले राष्ट्रलाई उँभो लगाउने एउटा पनि लक्षण देखिएन । यस्तो निराशाजनक अवस्थाबाट मुक्त हुन देशका केही सचेत वर्गले प्रयास गरेको भएपनि अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा यिनकै जय जयकारमा व्यस्त छ । यो तीस बर्षले एउटा निष्कर्ष दियो, त्यो यस्तो छ । सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र कुनै न कुनै रुपमा ठूला पार्टीको कब्जामा हुँदासम्म देशको बर्बादी बाहेक केही हुने छैन ।

त्यसैले अब जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हुनु नै पर्ने देखियो । विकल्पको रुपमा आएकाहरुले समेत यो विषयमा मौनता किन साँध्ने ? यो विषय पनि रहस्यको घेरामा छ । देशका तमाम बेथितिका विरुद्ध नयाँ भनिएका शक्तिहरूले सदन र सडकमा गरेको प्रदर्शन त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन । सरकार र संसद यति निकम्मा भएकी देशको सीमा र सीमा स्तम्भको सुरक्षा गर्न अदालतले आदेश दिनु परेको छ । यो संसद चुनिएको दश महिनामा जम्मा ४ वटा विधेयक मात्र  संसदमा प्रस्तुत भएर पास गरिए । त्यत्रो संसद र सरकारले जनताको करबाट तलब भत्ता खाएर राष्ट्रका निमित्त व्ययभार थप्ने कार्य अनैतिक कर्म मात्र होइन देश र जनता प्रतिको बेइमानी पनि हो ।

अवसरवादीहरुको चलखेल

पञ्चायतमा राईदालो मच्चाएर देश लुटेकाहरू कांग्रेस पसे । पछि एमाले सरकारमा गएपछि त्यतै जाने र अवसर पाउन त्यतै लागे । माओवादीका के कुरा गर्नु ! जनयुद्धकालमा दुःख पाएकाहरु  खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन तर माओवादी नेताहरू र तिनका छोराहरूको सुनको व्यापार तिनै करोडको गाडीमा भयो ।

खास गरेर फेरि अवसरवादीहरु तीव्र रुपमा रास्वपा वरिपरि झुम्मिएका छन् । त्यहाँ एउटा होइन, धेरै ढाका कुमारहरु एमाले, कांग्रेस र माओवादीबाट भित्रिएका छन् । उनीहरूको  मकसद फेरि तर मार्ने नै छ । थोरै मात्र इमानदार व्यक्तिहरू जो एमाले, कांग्रेस या माओवादी जस्ता पार्टीबाट आएका साँच्चिकै मुलुकलाई विकल्प दिन लागिपरेकाहरूलाई रास्वपामा पनि जालझेल र ओझेलमा पारिने सम्भावना छ । किन कि फटाहाहरु जहाँ गएपनि झुण्ड बनाइहाल्ने गर्छन् । देशलाई यो कुव्यवस्थाबाट मुक्त गर्ने भनेर आएकाहरुले पनि देश कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट खाका तयार गरिसकेको देखिएको छैन । 

घाँटी जोडिएका सत्ता र प्रतिपक्ष

गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचारको फाइल खोले भनेर जति बढी कुर्लिन्छन् उनको नियतमा त्यत्तिकै बढी खोट देखिन्छ । सीबीआईले अनुसन्धान गरेर ललितानिवास काण्डमा संलग्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्यो तर त्यो त गरिएन  गरिएन संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनु पर्नेमा पनि सरकारी वकिलले कीर्तेको मुद्दा मात्र चलाएर ठूला नेता जोगाउने काम भयो ।  सरकारले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ताले नै मुद्दा कमजोर पारेपछि कुन नैतिकताले फाइल खोले भन्ने ? नक्कली शरणार्थी काण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय दवावको कारण कारबाही अघि बढाइए पनि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्ताधारी ठूलो दलको नेता पत्नी फस्ने देखेर त्यो भन्दा अघि बढेन ।

गौर हत्याकाण्डको छानविन गर्ने भनेर उपेन्द्र यादवको मुख टालियो । पटक पटक प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच गोप्य मन्त्रणा गरेर सबै काण्डहरूलाई "हात्ती हात्ती आयो फुस्सा"पारियो । आम जनमानसले बुझ्ने कुरा के छ भने सरकार र प्रमुख विपक्षी बाहिर निकै झगडा गरेको देखिए पनि हरेक विषयमा उनीहरूको लेनदेन मात्र छैन, हरसंभव एकले अर्कालाई जोगाउने र मिलेर देश लुट्ने सहमति छ ।

अन्तमा गणतन्त्र नाम दिइएको तर राज्यको सबै शक्ति, सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर दलीय सिन्डिकेट र दलालहरूको मिलेमतोमा  कुशासन सञ्चालन गरिएको हुनाले एउटा भीषण शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अपरिहार्यता सबै देशभक्त र लोकतन्त्रवादीहरुलाई भएको छ । जसको माध्यमबाट जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले छानेको विज्ञहरुसहितकाे मन्त्रिमण्डल, दुई सय भन्दा कम संख्याको संसद,  वर्तमान संरचनाको प्रदेश तह खारेजी र स्थानीय तहमा थप अधिकार हस्तान्तरण गरेर व्यवस्था नसुधारे देश अझ डरलाग्दो भुमरीमा फस्ने निश्चित छ ।

खास गरेर यो बेला एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टीलाई भरथेग गरेर थामेका तर व्यक्तिगत स्वार्थ नभएका हजारौं इमानदार, देशभक्त कार्यकर्ताहरूले तिनको साथ छोड्नु अब ढिला भइसक्यो । सबै आम नेपालीलाई विनम्र अनुरोध छ, यो तथाकथित गणतन्त्र नामको बन्दीगृहबाट देशलाई मुक्त गरौं ।