सरकारको पुँजीगत खर्चमा सुधार, चालुखर्च घटेपनि राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा तल

२ असोज, काठमाडौं । गत वर्षभन्दा यो वर्षको सुरुमा सरकारी खर्चको अनुपातमा सुधार आएको छ । पुँजीगत खर्च बढेको छ भने चालुखर्च घटेको छ । राजश्व संकलनमा भने सुधार देखिएको छैन । यो महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को पहिलो दुई महिनाको विवरण हो । सरकारले बजेटमार्फत चालुखर्च खटाउने योजना बनाएको थियो ।  

महालेखाका अनुसार सरकारले २ दशमलव  ७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा यस्तो खर्च एक दशमलव  ५४ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । यस हिसाबले हेर्ने हो भने पनि पुँजीगत खर्च बढेको देखिन्छ । भदौ मसान्तसम्ममा ८ अर्ब १६ करोड ३९ लाख रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । गत आवको यही अवधिमा पुँजीगत खर्च पाँच अर्ब ८६ करोड पाँच लाख थियो । 

गत वर्षको तुलनामा चालू आवमा दुई अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँले पुँजीगत खर्च बढेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फको बजेटमा कटौती गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याइएकामा चालू आवमा तीन खर्ब दुई अर्ब मात्रै विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष झन्डै ७८ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँले पुँजीगत खर्च कटौती भएको हो । 
 
चालू आवको दुई महिनामा ८७ अर्ब ६६ करोड ३५ लाख रूपैयाँ चालू खर्च भएको छ । यो गत आवको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा २१ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ कम हो । गत आवको यो अवधिमा एक खर्ब आठ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँको चालू खर्च भएको थियो । कुल चालू बजेटको तुलनामा चालू आवको खर्च ७.६८ प्रतिशत हो । गत वर्ष चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ खर्च छुट्याएको सरकारले यस वर्ष ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

 वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याजको किस्ता तिर्नमा समेत यसपाली बढी रकम खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको दुई महिनामा १९ अर्ब ७४ करोड मात्रै वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च भएकोमा यसपाली ३५ अर्ब ३१ करोड खर्च भएको छ । समग्रतामा दुई महिनामा कुल बजेटको ७.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थात् १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको कुल बजेटमध्ये एक खर्ब ३१ अर्ब खर्च भएको हो ।  

राजस्व संकलनमा भने सुधार आउन सकेको छैन । गत वर्षको भन्दा राजस्व संकलन घटेको देखिन्छ । महालेखाको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा एक खर्ब ४१ अर्ब ७ करोड ७१ लाख राजस्व संकलन भएको छ । यो कुल लक्षित राजस्वको ९.९२ प्रतिशत मात्रै हो । गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा राजस्व लक्ष्यको १० प्रतिशतमाथि थियो ।