सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर १६ वाणिज्य बैंकको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा

१० असोज, काठमाडौं । सरकारविरुद्ध १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले गएको भदौ १९ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा आज ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ । बुधबार सुनुवाइका लागि पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक पेशी तोकिएको थियो । 

सुनुवाइ क्रमको ६ र ७ नम्बरका परेको पेसी स्थगित भएको हो । नेपाल इन्भेष्ट मेगा लगायत १६ वाणिज्य बैंकहरुले प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गराएको थियो ।

बैंकहरुले एफपीओ, मर्जर तथा एक्विजिशनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा समेत कर असुल्नेलगायत सरकारको निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् । सरकारको निर्णयका आधारमा राजस्व विभागले करसमेत निर्धारण गर्ने र कर उठाउन थालेपछि उक्त कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । 

बैंकहरुको तर्फबाट वारेसको जिम्मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई दिइएको छ ।