सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सुधार कार्यक्रम गरिने
नेपालबहस संवाददाता
असोज १५, २०८० सोमबार १८:६:४२
१५ असोज, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको प्रभावकारिताबाट बजेट कार्यान्वनमा सहज भई पूँजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग पुग्नुका साथै आयोजना समयमै सम्पन्न भई विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोही उद्देश्य प्राप्तिका लागि सार्वजनिक खरिद एकीकृत सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए । सुधार एकीकृत कार्यक्रममा विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरीकरण, खरिद प्रक्रियालाई बजेट, भुक्तानी प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणालीसँग आबद्धता बढाउने तथा क्षमता वृद्धिका सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए ।
ती सबै कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सो परीक्षणले गरेका दिशानिर्देशनका आधारमा सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ । हाल सबै सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक निकायको अनुदान तथा ऋणबाट सञ्चालन हुने जुनसुकै निकायको खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली र रु बीस लाखभन्दा माथिको खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ ।
त्यसका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सबै मोड्युल राख्ने र यसलाई प्रयोगकर्ता मैत्री बनाइने छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अठारवटा ‘मोडेल’ थप गरिने भएको छ । यसका अतिरिक्त एक सय ५० वटा नमूना बोलपत्र कागजातको निर्माण र राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमूना बोलपत्र कागजात नेपाली भाषामा बनाइने छ । खरिद विधि र विद्युतीय खरिद प्रणालीका विभिन्न चरणको सहज जानकारीका लागि भिडियो क्लिप र प्रयोगकर्ता निर्देशिका पनि बनाइने छ ।
सबै सार्वजनिक निकायको खरिद एकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरिने र खरिदविज्ञ प्रमाणीकरणको कार्यलाई अगाडि बढाउने सोंच कार्यालयले राखेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ताको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता नबढाएसम्म सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता नआउने भएकाले विभिन्न निकायको सहकार्यमा खरिद तथा खरिद सम्झौता व्यवस्थापन शिविर सञ्चालन गरिएको छ ।
प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक सञ्चालन, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृद्धि गरिने सचिव डा रेग्मीले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सङ्घीय संरचना अनुरुप सामयिक बनाउने तथा सहजै उपलब्ध हुने वस्तु, सेवा वा निर्माणका लागि खरिद गर्न लाग्ने दिन घटाउने तर ठूला आयोजनामा डिजाइन र निर्माण लगायतका कामका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समय बढाउनुपर्ने भएकाले सो अनुरुप खरिद कानुनमा व्यवस्था गरिने छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम सरल रुपको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि निर्माण गरिने कार्यक्रम रहेको कार्यालयले जनाएको छ । विकास साझेदारसँगको सहकार्य र सहयोगलाई पनि एकीकृत सुधार कार्यक्रमसँग आबद्धता र समन्वय हुने गरी अगाडि बनाइने भएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपअर्थतन्त्र सुधारका संकेत देखिएका छन् : अध्यक्ष ढकाल
असोज ४, २०८१ शुक्रबार
नेपाल एयरलाइन्सलाई दिएको ऋण चाँडो उठाउन सञ्चय कोषलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन
असोज १, २०८१ मंगलबार
सुशील ज्ञवाली लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त
भदौ २७, २०८१ बिहिबार
रविलाई पक्राउ गर्ने कि नगर्नेमा विवाद, पुरक अभियोजनका लागि छलफल
नेपालबहस संवाददाता
असोज ४, २०८१ शुक्रबार
माइतीघरबाट पक्राउ परेका टिकाराम भुसालमाथि राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान सुरु
असोज ५, २०८१ शनिबार
अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बेलायत प्रस्थान
असोज ५, २०८१ शनिबार
मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
असोज ५, २०८१ शनिबार
बालबालिकाका लागि रचनात्मक तथा नवप्रवर्तनीय कार्यमा ध्यान दिन्छौं
असोज ५, २०८१ शनिबार
नेपालमा सातदेखि १० प्रतिशत मानिस अल्जाइमरसँगै डिमेन्सिया
असोज ५, २०८१ शनिबार
मार्फामा ५१ औँ थाक खेलकुद प्रतियोगिता सुरु
असोज ५, २०८१ शनिबार
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाः बजेटमाथिको छलफल सुरु
असोज ५, २०८१ शनिबार