शेयर धितो कर्जामा १५ र २० करोडको सीमा, ५० लाखभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेपमा प्यान नम्बर अनिवार्य

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको सीमा बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको पाँच करोडसम्मका कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनः संरचना सुविधा पनि थपेको छ । घरजग्गा कर्जाको सीमा बढाएर एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

अब लगानीकर्ताले बढीमा १५ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताले २० करोडसम्म शेयर कर्जा लिन पाउने भएका छन् । यसअघि सबै सेयर कर्जामा १२ करोडको सीमा रहँदै आएकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत उक्त सीमा बढाएको हो । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेको छ । अब कुनै एक वा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड कायम गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह-नवीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्कुलर जारी गरेको छ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड कायम गरिएको छ । 

यस्तो व्यवस्थापछि शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै क्षेत्रमा प्रवाह गरेको ५ करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा र होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छी पालन, निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढीपहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जामा ०८० पुससम्म पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि असल कर्जामा १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था थियो । यस्तै घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि राष्ट्र बैंकले बढाएको छ । यस्तो कर्जाको सीमा बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशत कर्जा सीमा तोकिएको थियो  ।  
 
राष्ट्र बैंकको परिपत्रअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिको ५० लाखभन्दा बढी रकमको मुद्दती निक्षेपमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेस गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाखभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाखसम्मको निक्षेप निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउने आवश्यक व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्नेछ । बैंकहरूले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीमै जोड्न पाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई समेत वाणिज्य बैंकसरह निक्षेप संकलनमा कुनै सीमा नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा अतिरिक्त पुँजी कोषमा ०.५ प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमले तोकिएको कर्जा प्रवाह गर्न थप एक वर्षको समय थपिएको छ । 

अब वाणिज्य बैंकहरूले ०८४ असारभित्र कृषिमा कुल कर्जाको १५, ऊर्जामा कुल कर्जाको १० र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसअघि ०८३ असारभित्र तोकिएको कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

एकीकृत निर्देशिका संशोधनले बैंकहरूलाई समेत राहत दिन खोजेको देखिन्छ । अब असल कर्जा तथा बिल्स खरिदका लागि बक्यौता साँवा रकमको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशत मात्रै राखे पुग्ने भएको थियो । यसअघि यो व्यवथा १.३ प्रतिशत थियो । 

त्यस्तै, ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत हुने गरी कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको म्याद थप गरिएको छ । यसअघि गत असार मसान्तसम्म मात्रै अप्ठ्यारोमा परेका क्षेत्रहरूमा प्रवाहित कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने व्यवस्था थियो । अब यस्तो मौका पुस मसान्तसम्मलाई दिइएको छ । जसले मर्कामा परेका ऋणीहरू र खराब कर्जाको बोझमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केही समयका लागि राहत दिन खोजेको छ । 

कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने क्षेत्र पनि थप गरिएको छ । जसअनुसार सिमेन्ट, डन्डी, इँटा–ब्लक, पाइप्स् एन्ड फिटिंस्लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जासमेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक–दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जा र  पाँच करोड रूपैयाँसम्म अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीलाई पनि कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाउने सुविधा छ । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच राख्नै नसक्ने र सौदाबाजी गर्न नसक्ने सर्वसाधारणलाई चर्काे ब्याजदरको मार खेप्नुनपरोस् भन्ने उद्देश्यले ब्याजदरमा केही हदसम्म कस्ने नीति लिएको छ । जसअनुसार एउटै प्रकृतिका कर्जामा ब्याजदर तलमाथि गर्दा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा फरक पार्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सर्वसाधारणलाई लगाउने ब्याजदर र पहुँचवालालाई लगाउने ब्याजदरमा ठूलो अन्तर नहुने भएको छ । 

अधिकांश कर्जा व्यवस्था खुकुलो बनाइरहँदा वित्तीय स्थायित्व खलबलिन नदिने गरी काउन्टर साइकल बफरलाई चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ०.५ प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या रहेको कारण देखाउँदै विगतमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन ।